ORF Foreign Policy Survey Launched: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ‘ORF Foreign Policy Survey’ को लॉन्च किया

ORF Foreign Policy Survey Launched: मोदी सरकार ने 10 साल में बनाया आंतरिक सुरक्षा का एक मजबूत तंत्र: अमित शाह

नई दिल्ली, 06 फरवरीः ORF Foreign Policy Survey Launched: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में “Security Beyond Tomorrow: Forging India’s Resilient Future” विषय पर व्याख्यान दिया और ‘ORF Foreign Policy Survey’ को लॉन्च किया।

अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 10 वर्षों में अपनी कंक्रीट पॉलिसी के आधार पर आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि, आजादी के बाद पहली बार इन 10 साल में पॉलिसी चेंज के आधार पर आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का सफल प्रयास हुआ है। उन्होंने कहा कि, इन 10 वर्षों में मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत आंतरिक सुरक्षा का नेटवर्क बनाने में सफल रहा है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि, लॉन्च हुए ‘ORF Foreign Policy Survey-2023 से पता चलता है कि विदेश नीति जैसे कठिन विषय को भी प्रधानमंत्री मोदी औऱ भारत सरकार देश के आमजन तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। इस सर्वे में लगभग 86 प्रतिशत लोगों ने विदेश नीति की सराहना की है। शाह ने कहा कि जी20 के सफल आयोजन और सर्वसम्मति से पारित दिल्ली घोषणापत्र ने भारत की छवि को विश्व के सामने डिप्लोमेटिक सक्सेस की दृष्टि से सामने रखा है।

जी20 सम्मेलन ने हमारे वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को पूरी दुनिया में पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। ये जी20 सम्मेलन भारत की सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि का एंबेसेडर बनकर पूरे विश्व में भारत का परिचायक बना है। अमित शाह ने कहा कि, 2024 का ये वर्ष पूरी दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष दुनिया के 40 लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होने वाले हैं और इनमें लगभग 3.3 बिलियन लोग मतदान करेंगे।

भारत के लगभग 1 बिलियन मतदाता भी लोकसभा चुनावों में मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि, दुनिया के सबसे पुराने और बड़े लोकतंत्र भारत में प्रजातंत्र के उत्सव को हम बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया भारत की सक्सेस स्टोरी की चर्चा कर रही है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, सौर गठबंधन औऱ मिलेट्स इनिशिएटिव जैसी अनेक चुनौतियों से निपटने में मोदी ने भारत को एक समाधान देने वाले देश के रूप में पहचान दिलाई है।

उन्होंने कहा कि मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय हेड ऑफ स्टेट हैं। आज भारत को विश्वमित्र के रूप में लोग जानते औऱ मानते हैं। अमित शाह ने कहा कि, पिछले 10 साल में मोदी जी के प्रयासों से भारत को राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, जनकल्याण, इन्वेस्टर-फ्रेंडली एजेंडा और शांतिपूर्ण माहौल स्थापित करने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि, 7.6 प्रतिशत की विकास दर के साथ आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि, मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को मल्टीडायमेंशनल गरीबी से बाहर निकालने और 60 करोड़ लोगों के जीवनस्तर को उठाने का काम किया है।

शाह ने यह भी कहा कि, मोदी ने इन 10 वर्षों में 70 साल की सभी कमियों को समाप्त करने का काम किया है। इन 60 करोड़ लोगों को पहली बार आजादी के सुफल चखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि, नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद औऱ तुष्टिकरण जैसे 3 नासूर से हमेशा के लिए मुक्त करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि, दुनिया के कई देश आज भारत के UPI को स्वीकार कर रहे हैं और इससे संबंधित कई प्लेटफॉर्म ने डिजिटल इंडिया को गति देने का काम किया है।

अमित शाह ने कहा कि, पूर्ववर्ती सरकारों की तुष्टिकरण की नीति ने देश के लिए कई समस्याएं खड़ी की थीं। जम्मू-कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों और नॉर्थईस्ट में कई गलत नीतियों के कारण दशकों से हिंसा और अशांति थी। उन्होंने कहा कि, भारत 6 देशों के साथ भूमि सीमा और 7 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। गृहमंत्री ने कहा कि, 75 वर्षों में हमने आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर आतंकवाद, उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद को झेला और हजारों निर्दोष नागरिक तथा सुरक्षाकर्मी इनके शिकार हुए हैं।

उन्होंने कहा कि, 2014 से ही मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और आतंकवाद को समूल उखाड़ने के लिए एक रणनीति बनाई। हमने सिर्फ आतंकवाद से निपटना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि इसके इकोसिस्टम पर भी गहरा आघात किया है। मोदी सरकार ने अपनी इस दोआयामी नीति के कारण इन तीनों हॉटस्पॉट में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है।

शाह ने कहा कि, Whole of Government Approach, सभी एजेंसियों के बीच Cooperation और Coordination, Strong Legal Framework, Justice Delivery के लिए बन रहे लीगल फ्रेमवर्क, Technology-based Database और Knowledge Sharing के कारण हमने ये सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि, मल्टीएजेंसी अप्रोच के तहत प्रत्येक थियेटर सेक्टर में हमने अलग नीति अपनाई और तीनों हॉटस्पॉट में अप्रत्याशित सफलता हासिल की है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि, 2004 से 2014 के बीच हिंसक घटनाओं की संख्या 33,000 थी, जबकि 2014 से 2023 के बीच ये 62 प्रतिशत घटकर 12,466 रह गई है। नागरिकों औऱ सुरक्षाबलों की कुल मृत्यु 11,900 से 72 प्रतिशत घटकर 3,276 रह गई है। जम्मू और कश्मीर में वर्षों से अलगाववाद की भावना खड़ी करने वाली धारा 370 और 35ए को हमने समाप्त कर दिया।

कश्मीर में लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले और आज वहां 30,000 से अधिक स्थानीय प्रतिनिधि अपने समुदायों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा भारत के 100 से अधिक कानून जो जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होते थे, उन्हें धारा 370 हटाकर कश्मीर की जनता के लिए लागू करने का काम किया है।

अमित शाह ने कहा कि, नॉर्थईस्ट में पिछले 9 साल में हमने 9 शांति समझौते किए हैं जिनके तहत 9,000 से अधिक युवा हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आए हैं। मोदी सरकार ने नॉर्थईस्ट में सीमा, नस्लीय और धार्मिक विवादों को समाप्त करने का काम किया है। उन्होने कहा कि, 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र से AFSPA को हटा लिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 से 2024 के बीच के सिर्फ 10 साल में नॉर्थईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 14 लाख करोड़ रूपए खर्च किए हैं। आज नॉर्थईस्ट के सभी राज्यों में रेल और एयर कनेक्टिविटी का काम जारी है।

गृहमंत्री ने कहा कि, वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में हमने विकास और कई गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि इससे गरीब आदिवासी, वामपंथी उग्रवादियों से दूर हो गए। इससे उग्रवादियों का पॉपुलर सपोर्ट बेस कट ऑफ हुआ और जिनके हाथों में हथियार थे, उनके खिलाफ सख्त नीति का पालन करते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर वहां भी हिंसा में 75 प्रतिशत कमी लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।

गृहमंत्री ने कहा कि, मोदी सरकार इस दिशा में Whole of Government Approach के साथ आगे बढ़ी है। एक ओर शिक्षा पर ज़ोर दिया, दूसरी ओर गरीब कल्याण की योजनाएं बनाईं, तीसरी ओर, इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत किया, चौथी ओर सबके साथ संवाद कर शांति समझौते किए। उन्होंने कहा कि, इसके बाद भी जिन्होंने शांति समझौते का सम्मान नहीं किया, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर उन्हें कड़ा संदेश भी दिया।

मोदी ने हाथ में पत्थर उठाने वाले युवाओं के हाथ में टेबलेट पकड़ा कर उसे भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ जुड़ने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि गन के साथ खड़े हुए टेररिस्ट की जगह उसको टूरिस्ट गाइड बनाकर कश्मीर के विकास के साथ जोड़ने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि, अगर देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी है। हमने बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर टू बॉर्डर और और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, मल्टीडाइमेंशनल और इंटीग्रेटेड पॉलिसी से सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत देश का अंतिम गांव माना जाने वाले गांव को मोदी जी ने देश का पहला गांव कहकर वहां के लोगों के अंदर आत्मविश्वास भरने का काम किया है। पिछले 2 साल में 6,000 सीमावर्ती गावों में 300 सरकारी योजनाओं का 100 प्रतिशत सैचुरेशन लाने का काम किया गया है।

अमित शाह ने कहा कि, एक तरफ मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाकर इस पर लगाम लगाई, दूसरी ओर मज़बूत न्यायिक प्रणाली बनाने के लिए कई कानून बदलाव किए। उन्होंने कहा कि NIA और UAPA जैसे आतंकवाद-रोधी कानूनों में व्यापक और सार्थक बदलावों से बहुत बड़ा बदलाव आया है। आजादी के समय से 2014 तक भारत की आंतरिक औऱ बाह्य सुरक्षा के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी और अगर ती भी तो वह भारत की विदेश नीति के बोझ के तले दब गई थी।

गृहमंत्री ने कहा कि, मोदी के नेतृत्व में अब हमारी विदेश नीति भी स्पष्ट हो गई है, हम पूरी दुनिया से दोस्ती निभाना चाहते हैं लेकिन हम देश और नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। शाह ने कहा कि, मोदी ने देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पॉलिसी को थ्रस्ट के साथ दुनिया के सामने रखा है और दुनिया ने भी हमारे अधिकारों का सम्मान किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि, मोदी द्वारा लाए गए तीन नए क्रिमिनल लॉ के अमल में आने के बाद कोई भी केस 3 साल से ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया का सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाएगा।

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