NITI Aayog meeting: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक

NITI Aayog meeting: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के विकास विजन पर दी प्रभावशाली प्रस्तुति

नई दिल्ली, 27 मईः NITI Aayog meeting: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आगामी वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था में गुजरात की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 10 फीसदी से अधिक करने के लक्ष्य को स्पष्ट किया।

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री ने आने वाले वर्षों में भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का आह्वान किया है। गुजरात ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 10 फीसदी से अधिक की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया है।

नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इतना ही नहीं, उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण भारत को जी-20 की अध्यक्षता करने का ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग की इस बैठक के एजेंडे में शामिल विषयों में गुजरात की प्रगति और उपलब्धियों पर प्रभावशाली प्रस्तुति दी।

उन्होंने कहा कि देश के इस अमृत काल में गुजरात का विकास पांच स्तंभों के आधार पर करने के संकल्प के साथ इस वर्ष का बजट 3 लाख करोड़ रुपए का रखा है। इतना ही नहीं, इस वित्तीय वर्ष में लगभग डेढ़ फीसदी राजकोषीय घाटे के साथ गुजरात 13वें वित्त आयोग के सभी मानकों को भी पूरा करता है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के पांच स्तंभों पर बजट में किए गए फोकस की जानकारी देते हुए कहा कि गरीब एवं जरूरतमंद वर्गों को बुनियादी ढांचा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन से निवेश और रोजगार अवसर में वृद्धि तथा ग्रीन टेक्नोलॉजी के अधिकतम उपयोग पर गुजरात ने ध्यान केंद्रित किया है।

भूपेंद्र पटेल ने साफ किया कि पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन हो या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, गुजरात ने ऊर्जा क्षेत्र को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। गुजरात ने देश की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता का 15 फीसदी यानी 20 गीगावाट क्षमता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा जरूरतों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग में तेजी लाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुरोध को गुजरात ने स्वीकार कर लिया है।

मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि गुजरात ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने देश के विकास की रफ्तार को और अधिक गति देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पीएम गति शक्ति के अभिनव विचार के लिए बधाई दी।

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उन्होंने इस क्षेत्र में गुजरात द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति की नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल को जानकारी देते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए केंद्र एवं राज्य के भिन्न-भिन्न डेटा लेयर्स को पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना है।

इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसी भी विकास कार्य की योजना बनाने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब कुछ ही सप्ताह में समूची योजना बन जाती है और इसके परिणामस्वरूप विकास परियोजनाएं गतिपूर्वक आगे बढ़ रही हैं।

मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की इस बैठक में गुजरात की सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ एरिया डेवलपमेंट के लिए भी पीएम गति शक्ति का उपयोग होता है। पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत नेट की एसेट का सदुपयोग कर टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा पूरे गुजरात में 5जी सेवाएं शुरू की जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि गुजरात ने सामाजिक बुनियादी ढांचा क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम पंचायत भवन आदि की प्लानिंग के लिए भी पीएम गति शक्ति का व्यापक उपयोग किया है। मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचा और निवेश के संदर्भ में विवरण देते हुए कहा कि गुजरात पिछले दो दशकों से देश के निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के तौर पर उभरा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में दो दशक पहले शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से गुजरात एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य बना है। अब गुजरात ने जनवरी, 2024 में आयोजित होने वाली 10वीं वाइब्रेंट समिट की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

भूपेंद्र पटेल ने यह भी कहा कि आर्थिक गतिविधियों पर आधारित शहरों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की प्रधानमंत्री की संकल्पना के अनुरूप गुजरात में गिफ्ट सिटी, धोलेरा और ड्रीम सिटी जैसे ग्रीनफील्ड आधारित आर्थिक शहरों का विकास हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने गुजरात की मजबूत अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उद्योग पोर्टल पर लगभग 12 लाख एमएसएमई का पंजीकरण हुआ है। इन एमएसएमई के जरिए लगभग 63 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है और 75 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

उन्होंने गुजरात में महिला सशक्तिकरण को दी जा रही प्राथमिकता की जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात पिछले 9 वर्षों से लगातार ‘जेंडर रिस्पॉन्सिबल बजट’ यानी लिंग उत्तरदायी बजट बना रहा है। इसके अलावा, ‘मिशन मंगलम’ जैसे कार्यक्रमों से स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर लाखों महिलाओं के जीवन में एक नया बदलाव लाए हैं।

भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री द्वारा अपने मुख्यमंत्रित्व काल में शुरू किए गए कन्या केळवणी अभियान का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि इसके परिणामस्वरूप स्कूल में बेटियों की ड्रॉपआउट दर 18 फीसदी से घटकर केवल 2 फीसदी रह गई है। स्थानीय निकाय की संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की तुलना में 52 फीसदी महिलाएं इसमें सक्रिय हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र की बेहतरीन व्यवस्थाओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के डेढ़ करोड़ से अधिक बच्चों की स्वास्थ्य जांच, निदान और उपचार निःशुल्क किया जाता है। मुख्यमंत्री ने राज्य में ‘पीएम जय-मा’ (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री अमृतम) योजना के अंतर्गत 48 लाख से अधिक लोगों के मुफ्त उपचार, 33 जिलों में कीमोथेरेपी केंद्र और 272 केंद्रों में डायलिसिस सुविधा के नेटवर्क सहित अन्य सुविधाओं पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि गुजरात की ऐसी सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण ही नीति आयोग के 2020-21 के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स में गुजरात ने स्वास्थ्य एवं कल्याण श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विकसित भारत के प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप गुजरात द्वारा कौशल विकास के लिए अपनाए गए अभियानों के बारे में भी बैठक में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 590 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) कार्यरत हैं। राज्य की स्किल यूनिवर्सिटी में 5जी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई) और साइबर सिक्योरिटी जैसे विषयों के माध्यम से कुशल कार्यबल तैयार हो रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करने में गुजरात अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने को तत्पर है। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव राज कुमार भी मौजूद रहे।

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