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रेलकर्मियों को कोरोना वारियर्स (Corona warriors) घोषित करने, को 50 लाख मुआवजा देने की मांग

Corona warriors: एके दा और एनके खवास ने संयुक्त रूप से देते हुए बताया कि केंद्रीय और फेडरेशन के आदेश को धनबाद के रेल कर्मचारियों पालन करेंगे।

रिपोर्ट: शैलेश रावल
धनबाद, 01 जून:
Corona warriors: ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सह धनबाद मंडल के पी एन एम प्रभारी डी के पांडेय ने रेलकर्मचारियों को कोरोना वारियर्स घोषित करने की मांग को लेकर रेलकर्मियों को बड़ी संख्या में 7 जून को ट्विटर पर ट्वीट करने और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सहित रेलमंत्रालय को हैशटैग करने की अपील की है।

इस संबंध में पांडेय ने बताया कि कोरोना जैसी आपदा में विगत एक वर्ष से भी अधिक समय से अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना रेलकर्मचारियों ने देश हित में (Corona warriors) पूरे समर्पित भाव से अपने कर्तव्य का पालन किया है। स्पेशल ट्रेन और आवश्यक भोजन सामग्रियों तथा दवाएं ही नहीं बल्कि प्राणवायु ऑक्सीजन कंटेनरों के भी परिचालन में अग्रणी भूमिका निभाई है।

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कोरोना से बचाव के महासंग्राम में बहुत से साथियों ने अपने जीवन को भी न्योछावर कर दिया है। 2000 से अधिक रेलकर्मी शहीद हुए हैं। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने रेलकर्मियों को “फ्रंटलाइन वर्कर्स” या “कोरोना वारियर्स” घोषित (Corona warriors)नहीं किया है जबकि प्रधानमंत्री और रेलमंत्री ने भी अपने संभाषण में रेलकर्मचारियों की अद्भुत क्षमता और सेवा की काफी सराहना की है।

परंतु औफिसियल घोषणा के अभाव में रेलकर्मचारियों को वह परिलाभ नहीं मिल पा रहा है जो अन्य घोषित फ्रंटलाइन वर्कर्स को उपलब्ध हो रहा है।

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ऐसे परिदृश्य में ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के आह्वान पर सरकार की इस एकपक्षीय नीति के खिलाफ तथा रेलकर्मचारियों को भी “कोरोना वारियर्स” घोषित (Corona warriors) करने, कोरोना संक्रमण से शहीद हुए हुए कर्मचारी के आश्रितों को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को जोरदार ताकत देने के लिए 7 जून को बड़ी संख्या में ट्विटर अकाउंट पर #TreatRailwayMenFrontlineWorker पोस्ट करेंगे तथा
इस संदेश को @PMOIndia@RailMinIndia @MoHFM_INDIA@PiyushGoyal@ShivaGopalMish1 से भी टैग किया जाएगा।

उपरोक्त जानकारी एके दा और एनके खवास ने संयुक्त रूप से देते हुए बताया कि केंद्रीय और फेडरेशन के आदेश को धनबाद के रेल कर्मचारियों पालन करेंगे। इसके बाद भी यदि सरकार ने अपना रुख नहीं बदला तो फेडरेशन के दिशानिर्देश के तहत राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा।