National vehicle junk policy: राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत देश के हर जिले में 3 से 4 स्क्रैप सेंटर खोलेगी सरकार

National vehicle junk policy: अगले दो-तीन साल में 200-300 कबाड़ केंद्र होंगे: नितिन गड़करी

नई दिल्ली, 24 नवंबरः National vehicle junk policy: केंद्र सरकार राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत हर जिले में 3 से 4 स्क्रैप सेंटर खोलने पर विचार कर रही हैं। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि सरकार हाल में पेश राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद खरीदी के लिए नई गाड़ियों पर टैक्स संबंधित और रियायतें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नई कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री ने मारुति सुजुकी तोयोत्सु के कबाड़ और रिसाइकिल सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुए यह बातें कही।

उन्होंने कहा कि केंद्र देश के हर जिले में कम से कम 3-4 वाहन रिसाइक्लिंग सेंटर या कबाड़ केंद्र लगाने की योजना बना रहा हैं। उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन साल में 200-300 कबाड़ केंद्र होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वाहन क्षेत्र का सालाना कारोबार 7.5 लाख करोड़ रुपये हैं और उनका लक्ष्य इसे पांच साल में बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपये करने का हैं।

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उन्होंने कहा कि पुरानी गाड़ियां नई गाड़ियों की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाती हैं। अतः उन्हें हटाने की जरूरत हैं। हमें उम्मीद है कि कबाड़ नीति से बिक्री 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ेगी। उन्होंने कहा कबाड़ नीति अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। हमें कच्चा माल कम लागत पर मिल सकेगा। इससे उत्पादन लागत में कमी आ सकती हैं।

उन्होंने कहा कि कबाड़ नीति से सभी पक्षों को लाभ होगा क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को गति मिलेगी, नौकरियां बढ़ेंगी और केंद्र एवं राज्यों दोनों को जीएसटी मद में 40,000-40,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व मिलेगा। गड़करी ने कहा कि कबाड़ नीति प्रदूषण पर लगाम लगाने और रोजगार बढाने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। भारत ने 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा हैं। मुझे भरोसा है कि कबाड़ नीति इसमें मददगार होगी।