Delhi construction ban: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर रोक रहेगी- गोपाल राय

Delhi construction ban: निर्माण कार्यों के अलावा प्लम्बिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिक और कारपेंटर जैसे कार्यों की अनुमति रहेगी- गोपाल राय

नई दिल्ली, 26 नवंबरः Delhi construction ban: दिल्ली में बढ़े प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इस संबंध में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि निर्माण व ध्वस्तीकरण के अलावा प्लम्बिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिक और कारपेंटर जैसे कार्यों की अनुमति रहेगी। दिल्ली सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर पहले से प्रदूषण की स्थिति खराब होती है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करेंगे।

Delhi construction ban: दिल्ली सरकार निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों को आर्थिक सहायता देगी। इस संबंध में श्रम विभाग रूपरेखा तैयार कर रहा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष बस सेवा शुरू की जाएगी और दफ्तर से करीब वाले आईटीओ और इंद्रप्रस्थ जैसे मेट्रो स्टेशनों से शटल बस सेवा भी शुरू करेंगे। खड़े होकर सफर की अनुमति मिलने के बाद मेट्रो और बसों की यात्री क्षमता में 50 फीसद की बढ़ोत्तरी हो गई है। लोगों से अपील है कि सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिले।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज वायु प्रदूषण के मुद्दे पर कहा कि पिछले तीन-चार दिनों से प्रदूषण का स्तर कम हो रहा था, लेकिन आज फिर से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोत्तरी दिख रही है। इसी के मद्देनजर कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। इसे देखते हुए दिल्ली के अंदर सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है।

इसमें प्लम्बिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिक और कारपेंटर का कार्य करने की अनुमति रहेगी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा था। दिल्ली के अंदर विकास कार्य भी जरूरी है। अगर प्रदूषण स्तर में सुधार होता है, तो हम निर्माण गतिविधियों को भी खोलेंगे। हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। अगर पहले से प्रदूषण की स्थिति खराब होती हैं, तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में करीब एक सप्ताह तक निर्माण कार्य बंद था। इससे निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को काफी दिक्कतें हो रही थी। दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को दिल्ली सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। इसके लिए श्रम विभाग के साथ मिलकर इसके लिए हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

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दिल्ली की सभी सरकारी एजेंसियों पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, सभी एमसीडी और डीएसआईआईडीसी, सीपीडब्ल्यूडी आदि को कोर्ट के आदेश का तत्काल प्रभाव से सूचना दे दी गई है। साथ ही, प्राइवेट निर्माण एजेंसियों तक यह सूचना पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गठित सभी टीमों को निर्देशित किया गया है। साथ ही इन पर हम निगरानी भी रखेंगे।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं और वे सरकारी कालोनियों में रहते हैं, तो हम इनके लिए विशेष बस सेवा शुरू करेंगे। जैसे गुलाबी बाग कालोनी, तिमारपुर समेत जहां पर बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं, उनके लिए यह सुविधा शुरू करेंगे। यहां पर हायर की गई प्राइवेट सीएनजी बसों को लगाएंगे।

इसके अलावा, आईटीओ, आईपी मेट्रो स्टेशनों के लिए भी हम शटल बस सेवा शुरू करेंगे, ताकि लोग यहां तक मेट्रो से आएं और इसके बाद सुविधाजनक तरीके से लोग अपने दफ्तर तक पहुंच जाएं। दूसरा, जिन कालोनियों में सरकारी कर्मचारी रहते हैं, वहां से सीधे उनके दफ्तरों तक के लिए बस सेवा शुरू करेंगे। जिससे वे लोग दफ्तर आ सकें और वे अपनी निजी गाड़ियों से दफ्तर न आएं। मेट्रो और बस के अंदर भी अब खड़े होकर सफर करने की अनुमति दे दी गई है। इसलिए लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, जिससे कि हम लोग मिलकर प्रदूषण को नियंत्रित कर सकें।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आगे कहा कि प्राइवेट सीएनजी बसें हायर की जा चुकी हैं और सभी सड़क पर चल भी रही हैं। बसों के फेरे बढ़ाने के लिए गोदाम में रखीं बसों को बाहर निकाल दिया गया है। कोरोना की वजह से बस और मेट्रो में खड़े होकर सफर करने पर रोक थी और लोग खड़े होकर इसमें नहीं चल पा रहे थे। लेकिन अब बस में 17 और मेट्रो के प्रति कोच में 30 लोगों को खड़े होकर सफर करने की अनुमति दे दी गई है। इससे बस और मेट्रो में करीब 50 फीसद यात्री क्षमता बढ़ गई है। सभी लोगों से अपील है कि मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें।

*प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रही दिल्ली सरकार*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार एक हजार प्राइवेट सीएनजी बसें किराए पर लेकर सार्वजिनक परिवहन को बढ़ावा दे रही है, ताकि वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। आवश्यक सेवाओं, सीएनजी और इलेक्ट्रिक से चलने वाले ट्रकों के अतिरिक्त बाहर से आने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

दिल्ली मेट्रों और डीटीसी की बसों में यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति दी गई है, ताकि सड़कों पर प्राइवेट वाहन में कमी आ सके। पेट्रोल एवं डीजल गाड़ियों पर जो क्रमशः 15 और 10 साल पुरानी हैं, उन पर दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट पर फायर बिग्रेड की गाड़ियों द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

दिल्ली में गैस को छोड़कर यदि अन्य किसी प्रदूषित ईंधन से कोई इंडस्ट्री चलती हुई पाई गई, तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात को सुचारू बनाने और सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल टॉस्क फोर्स बनाया गया है। रेड लाइट ऑन-गाड़ी ऑफ अभियान को भी आगे बढाया गया है।