Parali burning: किसानों की एक और मांग के आगे झुकी सरकार, पढ़ें पूरी खबर

Parali burning: सरकार ने पराली जलाना अपराध की श्रेणी रखा बाहर

नई दिल्ली, 27 नवंबरः Parali burning: अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने तो किसानों के सामने अपने घुटने ही टेक दिये हैं। एक तरफ जहां तीनों कृषि कानून वापस ले लिये गए हैं। वहीं अब सरकार ने किसानों की एक और मांग को स्वीकार कर लिया हैं। अब पराली जलाना भी अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया गया हैं।

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसान संगठनों ने पराली जलाने को अपराध मुक्त करने की मांग की थी। इस मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तीन कृषि कानूनों को वापस लेने वाला विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन पेश किया जाएगा।

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वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए केसों को वापस लेने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है और वे मामलों की गंभीरता को देखते हुए निर्णय लेंगे। जहां तक मुआवजे का सवाल है, राज्य सरकारें अपनी राज्य नीति के अनुसार मुआवजे के मुद्दे पर फैसला करेगी।