Varanasi Water Corporation: वाराणसी जलनिगम की परियोजनाओं की होगी जांच, पढ़ें पूरी खबर
Varanasi Water Corporation: उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने 10 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की सघन समीक्षा की
रिपोर्ट: डॉ राम शंकर सिंह
वाराणसी, 25 जून: Varanasi Water Corporation: उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने 10 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की सघन समीक्षा की। उन्होंने जलनिगम (Varanasi Water Corporation) की सभी बड़ी परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच का निर्देश दिया है। मंडलायुक्त से कहा है कि जिलास्तर पर विभिन्न विभागों के अभियंताओं की कमेटी गठित कर 15 दिन के अंदर जांच करा लें।
लखनऊ से वीडियोकान्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा में जल निगम (Varanasi Water Corporation) के कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी भी जतायी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों की कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि अधूरे कार्यों की गुणवत्तापूर्वक तेजी से पूरा कराएं। निर्माण के दौरान सुरक्षा के पहलुओं पर भी नजर रखें। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की बिंदुवार प्रजेंटेशन दिया। जून, अगस्त और दिसम्बर में पूरी होने वाली परियोजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इससे होने वाले फायदों से भी अवगत कराया।
मण्डलयुक्त ने अगले वर्ष मार्च तक पूरे होने वाले प्रस्तावित प्रोजेक्ट का भी लागतवार ब्योरा दिया। परियोजनाओं में बढ़ती डेडलाइन के पीछे के कारण भी बताए। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के विभागवार उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने, धनराशि जारी होने की स्थिति, पूरी हो चुकी परियोजनाओं में मानव संसाधन, उपकरण, फर्नीचर आदि की आवश्यकता से भी अवगत कराया।
मंडलायुक्त ने कोरोना की दूसरी लहर से पहले शासन में भेजी गयी योजनाओं की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया। जिले में प्रस्तावित पर्यटन विकास की योजनाओं, गंगापार में टेंट सिटी, शहर में प्रवेश करने वाले मार्गों के चौड़ीकरण सहित अन्य परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने सभी विभागीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं के साथ अलग से बैठक की।
उन्होंने निर्देशित किया कि किसी परियोजना में यदि कोई मामला धन के जारी होने, प्रशासनिक स्वीकृति आदि में लंबित हो तो मेरे या डीएम के माध्यम से शासन में पत्राचार कराएं और कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करें। आपने चेतावनी देते हुए कहा कि , अब कोई बहानेबाजी या लेटलतीफी क्षम्य नहीं होगी।
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