किसानों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है राज्य सरकार:विजय रूपाणी
- मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों, श्रमिकों और परिवहन सप्लायरों की बकाया रकम २५ करोड़ का ऑनलाइन भुगतान किया
- गत चार वर्ष में किसानों से १५००० करोड़ के कृषि उत्पाद समर्थन मूल्य पर खरीदेः सीएम
- किसानों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है राज्य सरकार’
- मुख्यमंत्री ने प्रतीक स्वरूप ६ किसानों को चेक वितरित किया, वडोदरा जिले के ३१ स्थानों पर आयोजित हुआ बकाया वितरण का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। ‘सात पगलां खेड़ूत कल्याण ना’ यानी किसान कल्याण की दिशा में सात कदम और मुख्यमंत्री किसान सहायता जैसी योजनाओं के जरिए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाली सरकार है।
मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने रविवार को गांधीनगर से वडोदरा जिला सहकारी सुगरकेन ग्रोअर्स यूनियन, गंधारा के गन्ना जमा कराने वाले कुल २९०८ किसान सभासदों, गन्ने की कटाई और छिलाई करने वाले श्रमिकों और ट्रक-ट्रैक्टर सप्लायरों की वर्ष २०१८-१९ की २५ करोड़ रुपए की बकाया धनराशि का ऑनलाइन वितरण किया। मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में उपस्थित शिनोर और करजण तहसील के छह किसान सभासदों को उनकी बकाया राशि का चेक प्रतीक स्वरूप वितरित किया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री प्रदीपसिंह जाडेजा और सहकारिता मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल गांधीनगर में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वडोदरा जिले के करजण, सिनोर और डभोई तहसील की ३१ जगहों पर उपस्थित मंत्री, सांसद, विधायक, सहकारी अग्रणियों और लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वडोदरा सुगरकेन यूनियन के किसान सभासदों के हित में उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक ही सप्ताह में २५ करोड़ रुपए की बकाया रकम के भुगतान का निर्णय किया, जो आज ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से संभव हुआ है।
उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत और उनके हक की रकम प्रदान करने को राज्य सरकार हमेशा तैयार है। ‘दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी’ के ध्येय के साथ हमारी सरकार लोगों की सेवा कर रही है। यह सरकार किसानों, पीड़ितों, मजदूरों और गरीबों की सरकार है। हमारी सरकार मांगने से पहले ही देने वाली सरकार है। जनता की आकांक्षा-अपेक्षा के मुताबिक काम करने वाली सरकार है।
श्री रूपाणी ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार पर जो भरोसा व्यक्त किया है, उसे परिपूर्ण करने हमारी सरकार लोगों के हित में गुजरात में कार्य कर रही है। आज २५ करोड रुपए की बकाया धनराशि करजण क्षेत्र के किसानों और श्रमिकों को मिलने से उनके घर में उजियारा फैलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल बीमा कंपनियों द्वारा बड़ी रकम लेने के बावजूद दावे के भुगतान को लेकर अनेक समस्याएं पैदा होती थी। गुजरात सरकार ने किसानों के हित में निर्णय कर फसल बीमा के प्रीमियम भुगतान से मुक्ति देकर मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना घोषित की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को बिना प्रीमियम भरे खरीफ फसल के दौरान अतिवृष्टि, सूखा और बेमौसमी बारिश की स्थिति में फसल बीमा की रकम के भुगतान का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए चालू वर्ष में २००० करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि किसानों को यदि समय पर बिजली और पानी मुहैया कराया जाए तो वह दुनिया की भूख शांत करने में सक्षम है। गुजरात सरकार ने किसानों के लिए ‘सात पगलां खेड़ूत कल्याण ना’ यानी किसान कल्याण की दिशा में सात कदम योजना शुरू की है। इस योजना में प्राकृतिक खेती के लिए प्रति गाय प्रतिमाह ९०० रुपए की सहायता दी जाती है। योजना के तहत खेत में ही फसल संग्रहण के लिए गोदाम बनाने को ३०,००० रुपए की सब्सिडी सहायता तथा किसानों को उनके उत्पादों को बाजार में बिक्री के लिए ले जाने के लिए वाहन खरीदने के लिए भी सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज की उचित व पर्याप्त कीमत मुहैया कराने के मकसद से गुजरात सरकार ने गत चार वर्ष में किसानों से १५,००० करोड़ रुपए से अधिक रकम की कृषि उपज समर्थन मूल्य पर खरीदी है। वहीं, पूर्व की सरकारों ने इस दिशा में कुछ नहीं किया था। उन्होंने सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि करजण क्षेत्र के किसानों को गन्ने के साथ ही अन्य किसी भी अनाज की फसल का पर्याप्त मूल्य उपलब्ध कराने को राज्य सरकार निरंतर फिक्रमंद रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच एहतियात बरतते हुए हमें विकास यात्रा को आगे बढ़ाना है। इस वर्ष पूरे राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई है इसलिए खरीफ, रवि और ग्रीष्मकालिन सीजन में बंपर पैदावार होगी और किसान आर्थिक दृष्टि से और मजबूत बनेंगे।
सहकारिता मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल ने कहा कि गत २५ वर्ष से वर्तमान सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं और सब्सिडी के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का काम किया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष २००५ में कृषि महोत्सव की शुरुआत कर गुजरात में किसानों की आय दोगुनी करने का अभियान शुरू किया था। निर्णायक मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी की सरकार ने ‘सात पगलां खेड़ूत कल्याण ना’ और मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना जैसी अनेक योजनाएं शुरू कर किसानों को सशक्त बनाने का भगीरथ कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की चिंता करते हुए वडोदरा जिले की सहकारी सुगरकेन ग्रोअर्स यूनियन लिमिटेड गंधारा के गन्ना किसान सभासदों, गन्ना काटने वाले श्रमिकों तथा ट्रक व ट्रैक्टर सप्लायरों को वर्ष २०१८-१९ की कुल २५ करोड़ रुपए की बकाया धनराशि का आज भुगतान किया है।
गृह राज्य मंत्री श्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने कहा कि संवेदनशील और निर्णायक मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने कोविड-१९ के हालात में भी वडोदरा जिला सहकारी सुगरकेन ग्रोअर्स यूनियन लिमिटेड, गंधारा के किसान सभासद, गन्ना काटने वाले श्रमिकों और ट्रेक-ट्रैक्टर सप्लायरों के हित में निर्णय लेकर आज एक साथ २५ करोड़ रुपए की रकम के भुगतान का स्वागतयोग्य निर्णय किया है। इस क्षेत्र के किसानों और सहकारी अग्रणियों की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष बकाया राशि के भुगतान को लेकर बात रखी गई थी, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने केवल एक सप्ताह में ही सकारात्मक निर्णय लेकर उसका हल निकाला और राज्य सरकार की निर्णायक और संवेदनशील कार्यशैली का परिचय दिया है। आज करजण क्षेत्र के ३१ स्थानों पर लाभार्थियों को रकम वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
श्री जाडेजा ने कहा कि राज्य सरकार ने भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के लिए ‘लैंड ग्रेबिंग प्रोहिबिशन एक्ट’ कानून बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत किसानों की जमीन और सुरक्षित बनेगी। लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसान कल्याण की अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं।
गांधीनगर में सहकारिता विभाग के सचिव श्री नलिन उपाध्याय ने स्वागत भाषण दिया जबकि सहकारी मंडलियों के रजिस्ट्रार श्री डीपी देसाई ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पंचायत मंत्री श्री जयद्रथसिंह परमार, शहरी गृह निर्माण राज्य मंत्री श्री योगेशभाई पटेल, सांसद, विधायक, सरकारी अग्रणी, जिला कलक्टर सहित किसान सभासद, गन्ने की कटाई करने वाले मजदूर और ट्रक-ट्रैक्टर सप्लायर ३१ विभिन्न जगहों पर उपस्थित थे।