Divisional development works

Divisional development works: कमिश्नर ने मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा की

Divisional development works: पंचायत भवन को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित करें

रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह

वाराणसी, 21 सितंबरः Divisional development works: वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने मंगलवार को आयुक्त सभागार में मंडलीय विकास एवं कल्याणकारी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। हेल्थ वेल्थनेश सेंटर प्रभावी रूप से संचालित हो। वहां ओपीडी चले। गांव में ही छोटे-मोटे मर्ज, बुखार, जुकाम, खांसी, दस्त आदि का समुचित उपचार हो। पर्याप्त दवाएं उपलब्ध रहें। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी इनका गांव के विकास व राजस्व कर्मी से चेक भी कराते रहें।

Divisional development works: कमिश्नर ने कहा कि हेल्थ वेल्थनेश सेंटर सही से चलेंगे तो सीएससी व जिला पर मरीजों का लोड कम होगा और गांव में ही लोगों को दवा, इलाज मिलेगा। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के वायरल बुखार की टेस्टिंग, उपचार तत्काल करें और इस पर स्वास्थ्य विभाग पैनी नजर रखें। संस्थागत प्रसव व शिशु का टीकाकरण शत-प्रतिशत हो। बेसिक स्कूलों में कायाकल्प के अवशेष कार्य 1 माह में पूर्ण कर लें। अब यूनिफार्म का पैसा छात्रों के खाते में सीधे डीबीटी से पहुंचेगा। गांव में बने सामुदायिक शौचालयों की उपयोगिता सुनिश्चित की जाए।

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Divisional development works: शौचालयों के रखरखाव, साफ-सफाई ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा की जा रही है। शासन द्वारा 9 हजार रुपये प्रतिमाह जिसमें 6 हजार रुपये केयर टेकर महिला सदस्य को मानदेय के रूप में व 3 हजार रुपये साफ-सफाई मेंटेनेंस हेतु होते हैं। कमिश्नर ने शौचालयों पर ऐड, पास दुकान निर्माण, एटीएम खुलवाने, विभिन्न कंपनी के टावर लगवा कर आदि से शौचालय की आय बढ़ाकर उन्हें सेल्फ सस्टेनेबल बनाने पर जोर दिया। इस दिशा में मंडल में 8-10 ग्रामीण शौचालयों के पास अतिरिक्त आय साधन के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए भी गए हैं। जिनका पावर प्रेजेंटेशन बैठक में दिखाया गया।

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गांव के पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित करें। गांव तक इंटरनेट व्यवस्था करें सुविधा पहुंची है। पंचायत भवन पर कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट आदि की व्यवस्था करें, उसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर की तरह प्रयोग कर गांव के लोगों को सर्विस दी जाए। गांव से जारी होने वाले प्रमाण पत्र, विभिन्न योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन करने आदि समस्त कार्य हो। गांव स्तर के अधिकारी के पंचायत भवन पर बैठने की तिथि, समय प्रदर्शित करें, ताकि गांव के लोग उनसे संपर्क कर अपने कार्य करा सकें। कमिश्नर ने गांव में साफ सफाई पर विशेष जोर दिया। इसके लिए सफाई कर्मी के कार्य की विभिन्न तकनीकी व भौतिक रूप से पर्यवेक्षण किया जाए।

कमिश्नर ने कहा कि हर जिले में काफी संख्या में पशु आश्रय केंद्र बन गए हैं, अब निराश्रित गोवंश सड़कों, मोहल्लों में घूमता-फिरता नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देशित किया कि सड़कों के गड्ढे मुक्ति कार्य पूरे मंडल में सुनिश्चित करें। सड़कवार कार्य की सूची जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएं, वह इनके चेकिंग कराएं। राजस्व विभाग द्वारा किए गए मत्स्य पालन के पट्टो को अभिलेखीकर अवश्य करा लिया जाय, ताकि उन्हें तालाब सुधार, मत्स्य बीज उपलब्धता, ऋण आदि की सुविधा देकर मत्स्य पालन कराया जाए। पूर्वांचल में मत्स्य पालन से आर्थिक उन्नयन की बड़ी संभावनाएं हैं।

विद्युत विभाग को कमिश्नर ने निर्देशित किया कि ट्रिपिंग की समस्या नहीं होनी चाहिए। विद्युत बिल सही व हर माह निर्गत हो तथा कैंप लगाकर विद्युत कनेक्शन जारी करें। पोषण मिशन की समीक्षा में उन्होंने समस्त लाल श्रेणी/सैम बच्चों पर विशेष फोकस कर उन्हें पांच-छह माह में कुपोषित मुक्त कराने पर जोर दिया। इसके लिए पोषण डाइट निश्चित करें, बच्चों को दिलाने की व्यवस्था करें। एनआरसी में भेज कर आवश्यक दवाई भी कराएं। आंगनवाड़ी के बच्चों को दिया जाने वाला टेक होम राशन का उपयोग बच्चों पर ही कराने हेतु माता पिता को प्रोत्साहित करें। चंदौली में पोषण मिशन में अच्छा काम हुआ है।

Divisional development works: कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि 15,16 व 17 नवंबर को बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में अंतर्राष्ट्रीय फूड फेयर लगेगा। जिसमें 20 देशों से 8000 प्रतिभागी विभिन्न क्षेत्रों के सरीक होंगे। पहली बार दिल्ली से बाहर उत्तर प्रदेश में बनारस में इतना बड़ा फूड फेयर लग रहा है। पूर्वांचल के प्रसिद्ध फूड व फूड प्रोडक्ट को अपने को प्रदर्शित व प्रेजेंट करने का अच्छा अवसर है। बिजनेस टू बिजनेस का यह फूड फेयर होगा। काशी, पूर्वांचल का फ़ूड, व्यंजन, फूड प्रोडक्ट आदि किसी अंतरराष्ट्रीय फूड कंपनी को भा जाता है, तो वह विश्व पटल पर पहुंचेगा।

कमिश्नर ने कहा कि बनारस में बड़े व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पूरे पूर्वांचल को दिलाने की कार्यवाही में सक्रियता से कार्य करें। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु नई श्रम पोर्टल संचालित है, अब तक डेढ़ लाख श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन निशुल्क है। मोबाइल से भी कर सकते हैं। कमिश्नर ने सेंस में जमा करोड़ों रुपए की धनराशि से श्रमिकों को उनके लिए संचालित विभिन्न एक दर्जन से अधिक की कल्याणकारी योजनाओं में अधिक से अधिक लाभान्वित करने पर जोर दिया।

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बैठक में जलनिगम, वन विभाग, खाद एवं रसद, सहकारिता, धान खरीद, सिंचाई, कन्या सुमंगला योजना, कृषि, मनरेगा, एनएचआरएलएम, पीएमजीएसवाई, आवास योजना आदि की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी चंदौली संजीव सिंह सहित समस्त जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी व अन्य विभागों के मण्डलीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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