Ban On Exit Polls: आयोग ने लोकसभा चुनाव के दरमियान एग्जिट पोल पर लगाया प्रतिबंध
Ban On Exit Polls: प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन और विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
- प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी अधिसूचना की जानकारी, उल्लंघन पर दो साल की जेल और जुर्माने का प्राविधान
- निर्वाचन अवधि में मत सर्वेक्षण के साथ ही सर्वेक्षण परिणामों का मीडिया में प्रकाशन/प्रसारण नहीं किया जा सकेगा
रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह
वाराणसी, 29 मार्चः Ban On Exit Polls: उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ-साथ चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126(1)(ख) के तहत मीडिया में किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नवदीप रिणवा ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत यह निर्देश जारी किये हैं।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रदेश में इस दौरान न ही मत सर्वेक्षण करेगा और न ही किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध साधारण निर्वाचन की स्थिति में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से लेकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगा।
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वहीं उप निर्वाचन की स्थिति में भी यही प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा किसी उप निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले उप निर्वाचन की स्थिति में भी यह अवधि मतदान शुरू होने से लेकर मतदान खत्म होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी।
अलग-अलग दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले उप निर्वाचनों की दशा में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जायेगा, उसे दो वर्ष तक कारावास की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 7ः00 बजे तथा 01 जून (शनिवार) को सांय 6ः30 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया है, जिसके दौरान वर्तमान लोक सभा के साधारण निर्वाचन और प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्रों के उप निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार और किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचन के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग ने गत 16 मार्च को प्रदेश में सात चरणों में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के साथ ही ददरौल, लखनऊ पूर्व, गैंसड़ी और दुद्घी (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा की थी।
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