Government company land monetization: अब सरकारी कंपनियों की जमीन होगी मोनेटाइज, नये कॉर्पोरेशन का होगा गठन

Government company land monetization: इसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटप्राइजेज के तहत बनाया जाएगा

नई दिल्ली, 28 सितंबरः Government company land monetization: केंद्र सरकार सरकारी उपक्रमों की जमीन और नॉन-कोर एसेट्स के मोनेटाइजेशन में वेग लाने के लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कर सकती हैँ। इसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटप्राइजेज के तहत बनाया जाएगा।

Government company land monetization: यह नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन शत प्रतिशत सरकारी के स्वामित्व वाली कंपनी होगी। जिसकी शुरूआती शेयर कैपिटल 5 हजार करोड़ रूपये होगी और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 150 करोड़ रूपये की रहेगी। इसे एक बोर्ड नियंत्रित करेगा। इसमें संबंधित मंत्रालयों के सचिव, रियल एस्टेट सेक्टर और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। बोर्ड की अध्यक्षता चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा।

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इस बारे में मंत्रिमंडल ने नोट तैयार कर लिया हैं। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने वित्तीय भाषण में इसका उल्लेख किया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने (Government company land monetization) मोनेटाइजेशन के लिए तकरीबन 3,500 एकड़ जमीन और दूसरे नॉन-कोर एसेट्स को आगे रखा हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे एसेट्स को कॉर्पोरेशन के पास ट्रांसफर किया जाएगा।

इस प्रयोग के जरिए केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों में विनिवेश के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करेगी। सरकार ने प्रोग्राम के तहत उन सरकारी कंपनियों की एसेट्स की पहचान की जिनमें अगले कुछ वर्षों में रकम जुटाई जाएगी। सरकार ने इसके लिए समय सीमा निर्धारित की हैं।