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Best Electoral Practice Award: भारतीय रेल को मिलेगा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड

Best Electoral Practice Award: राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भारतीय रेल को मिलेगा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड

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नई दिल्ली, 24 जनवरी: Best Electoral Practice Award: राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भारतीय रेल को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड-2024-25 प्रदान किया जाएगा। यह आयोजन 25 जनवरी को नई दिल्ली के दिल्ली कैंटोनमेंट स्थित मानेकशॉ सेंटर में होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय रेल ने मतदाता जागरूकता और लॉजिस्टिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है,जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है।

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मतदाता जागरूकता के लिए भारतीय रेल ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपने रेल डिस्प्ले नेटवर्क (RDN) का व्यापक उपयोग किया। इस नेटवर्क के माध्यम से स्टेशनों, रेलवे की अधिकारिक वेबसाइटों और मोबाइल ऐप पर मतदाता हेल्पलाइन से संबंधित जानकारी साझा की गई।

स्टेशनों पर पूर्व-रिकॉर्डेड घोषणाएं की गईं, जिनमें मतदान की अहमियत और प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इसके अलावा कश्मीर वैली में स्वीप एक्सप्रेस विशेष ट्रेन चलाई गई। इस ट्रेन का उद्देश्य युवाओं को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना था।

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चुनाव में लगे कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सुरक्षित और सुगम परिवहन का प्रबंधन
भारतीय रेल द्वारा किया गया । इस दौरान 3,74,000 से अधिक अर्धसैनिक बलों को 383 विशेष ट्रेनों के माध्यम से देशभर में सुरक्षित और समय पर पहुंचाने का काम किया। यह कदम चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित और निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था।

सोशल मीडिया अभियान और जनभागीदारी
भारतीय रेल ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी बेहतर तरीके से उपयोग किया। #ChunavKaParv और #DeshKaGarv जैसे हैशटैग के साथ चलाए गए कैंपेन ने नागरिकों को मतदान के महत्व को समझाने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

भारतीय रेल ने न केवल मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने का काम किया, बल्कि नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देकर लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया। यह पुरस्कार भारतीय रेल की उन असाधारण पहलों का प्रतीक है, जो यह दर्शाती हैं कि रेलवे केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है।

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