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Gujarat Budget: राज्य के वित्तमंत्री नितिनभाई पटेल ने नौंवी बार पेश किया राज्य का 2,27,029 करोड़ रूपये का बजट

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Gujarat Budget: गुजरात की जनता को करविहीन बजट की सौगात मिली

अहमदाबाद, 03 मार्चः गुजरात के वित्तमंत्री नितिनभाई पटेल ने विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2021-22 का 2,27,029 करोड़ रूपये का बजट पेश किया बजट में वन बंधु कल्याण योजना 1 के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है वहीं मछुआरों के सर्वांगीण विकास के लिए कल्याण योजना 2 घोषित करते हुए इस पर 50 हजार करोड़ रूपये खर्च का प्रावधान है

आगामी 5 वर्ष में सरकारी कार्यालयों, बोर्ड और निगम अनुदानित संस्थाओं और स्थानीय निकायों में 2 लाख युवकों की भर्ती की जायेगी आगामी 5 वर्ष में मेन्युफेक्चरिंग फार्मा एनर्जी इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आईटी पर्यटन होस्पिटिलीटी फुड प्रोसेसिंग बैंकिंग सर्विस सेक्टर जैसे विविध क्षेत्रों के लिए 20 लाख रोजगारी के अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे बजट में कृषि और किसान कल्याण और सहकार विभाग के लिए कुल 7,232 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है

वित्तमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि बुवाई से लेकर कटाई तक और उसके बाद अनाज बाजार तक पहुँचाने के लिए गुजरात सरकार हमेशा किसानों के साथ रहती है उन्होंने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के इस समय में भी अन्न और सब्जी की कमी नहीं होने पाई है राज्य के किसान सक्षम संसाधन युक्त और सफल बनाने के लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है

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उन्होंने कहा कि राज्य के 4 लाख किसानों के लिए बीज और अनाज संग्रह के लिए एक ड्रम और प्लास्टिक के दो टब बिना मूल्य उपलब्ध करवाने की योजना के लिए 87 करोड़ रूपये का प्रावधान बजट में किया गया है फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रति एकाई 10 लाख रूपये की सहायता के लिए केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत 82 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है

बीज का उत्पादन करनेवाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए गुजरात राज्य बीज निगम द्वारा फाउन्डेशन तथा सर्टिफाइड बीज उत्पादन सहायता के लिए 55 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है एग्री और फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर के विकास के लिए 50 करोड़ रूपये के प्रावधान के साथ डांग जिले के संपूर्ण रसायन मुक्त खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रथम वर्ष 10 हजार तथा द्वितीय वर्ष 6 हजार वित्तीय सहायता देने की योजना के लिए 32 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है

उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक तथा प्राकृतिक खेती आधारित फल और सब्जी उत्पादनों की सीधी बिक्री के लिए राज्य के किसानों द्वारा अहमदाबाद, वड़ोदरा, सूरत और राजकोट के शहरी विस्तारों में करने के लिए ऑर्गेनिक एग्री कल्चर मार्केट योजना के लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है

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किसानों को मौसम आधारित मार्गदर्शन के लिए 1,800 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना के लिए 12 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है फसलों में रोग और कीड़ों का समय से सर्वेक्षण कर उनकी रोकथाम के लिए राज्य के 10 जिलों में मोबाइल क्रोप क्लिनिक के लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है

राज्य सरकार ने सरकारी बंजर जमीन को बागबानी और औषधीय फसलों की खेती के लिए उपयोग में लेने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बागबानी विकास मिशन की घोषणा की है इस योजना के प्रथम चरण में कच्छ, सुरेन्द्रनगर, पाटण, साबरकांठा, बनासकांठा जिले की 50 हजार एकड़ जमीन को उपजाऊ जमीन बनाने के लिए और उसके द्वारा बड़े पैमाने पर नयी रोजगारी के निर्माण प्रगतिशील किसान, सक्षम व्यक्ति संस्थाओं, कंपनियाँ अथवा भागीदारी पीढ़ी को पट्टे पर दिया जायेगा जिससे दो लाख मेट्रिक टन उत्पादन और प्रोसेसिंग के अवसर उपलब्ध करवाये जायेगें इस योजना के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है

नर्सरी और सेंट्रर ऑफ ऐक्सेलेन्स के मजबूतीकरण तथा अर्बन होर्टिकल्चर डेवलपमेंट केंद्रो में प्रशिक्षण देने के लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है वहीं राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पशुपालन पर भी बल दे रही है ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगारी के लिए दुधारू पशुओं के लिए डेरीफॉर्म की स्थापना, बकरा इकाई की स्थापना के लिए 81 करोड़ का प्रावधान वहीं 10 गाँवों के बीच एक चलता-फिरता पशु अस्पताल की सेवाओं के लिए 43 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है

राज्य सरकार ने गौशालाओं और चरागाहों के सुधार के लिए गौसेवा एवं गौचर विकास बोर्ड के लिए 25 करोड़ रूपये प्रावधान किया है वहीं मुख्यमंत्री निःशुल्क पशु चिकित्सा योजना के लिए 20 करोड़ और राज्य में पशुओं के लिए दाने की खरीदी सहायता के लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है राज्य में करूणा एनिमल ऐम्बुलेंस 1962 हेल्पलाइन की सेवाओं के लिए 7 करोड़ तथा दुधारू गीर कांकरेज गायों के फॉर्म की स्थापना एवं दूध तथा दूध से बननेवाले उत्पादों की बिक्री द्वारा स्वरोजगारी योजना के लिए 3 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है

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