Construction Labourers: केजरीवाल सरकार ने 47996 निर्माण श्रमिकों को दी 5000 की कोरोना सहायता राशि

Construction Labourers: दिल्ली सरकार श्रमिकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध, सदैव कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी: मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली, 27 जुलाईः Construction Labourers: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया के निर्देशों के तहत दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने 47996 निर्माण श्रमिकों को 5000-5000 हज़ार रुपयों का कोरोना राहत राशि का संवितरण किया। दिल्ली सरकार ने इस साल पहले ही 2,16,602 निर्माण श्रमिकों को कोरोना राहत वितरण राशि के रूप में 5000-5000 रुपये वितरित किया था।

Construction Labourers: ये राहत राशि उन निर्माण श्रमिकों को दी गई हैं जिनके आवेदनो को 28 मई से 18 जुलाई 20201 के बीच स्वीकृत किया गया था। संकट के दौरान निर्माण श्रमिक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए है। सरकार की ओर से निर्माण श्रमिकों को ये राहत राशि अतिरिक्त लाभ के रूप में मिली है।मनीष सिसोदिया ने कहा की “जब पिछले साल महामारी के कारण पहला लॉकडाउन लगाया गया था उस दौरान दिल्ली सरकार मार्च 2020 के महीने में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी 39600 श्रमिकों को राहत संवितरण देने वाली देश की पहली सरकारों में से एक थी।

Construction Labourers: श्रम विभाग द्वारा नवंबर 2020 में, दिल्ली के श्रम कार्यालयों में निरीक्षण और सामूहिक पंजीकरण अभियान चलाए गए हैं। इन निरीक्षणों और पंजीकरण अभियानों के आधार पर श्रम विभाग में कई सुधार किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, 8 महीने के भीतर निर्माण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या बढ़कर लगभग 3 लाख हो गई है।

क्या आपने यह पढ़ा… Pandit Madan Mohan Malviya Gate: वाराणसी में भिखारीपुर-अदलपुरा मार्ग पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम बनेगा भव्य द्वार

Construction Labourers: इसके अलावा निर्माण श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है। अब रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले श्रमिकों को अपना आवेदन जमा करने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे श्रमिक बिना किसी परेशानी और ज़्यादा समय लगाए स्वयं का रजिस्ट्रेशन कर सकते है और उन्हें अपने काम पर से छुट्टी भी नहीं लेनी होती है ।

Construction Labourers: नए किए गए सुधारों के बाद श्रमिक अपने सभी क्लेम अब इसे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते है। क्लेम्स जैसे: शिक्षा, पेंशन, मातृत्व लाभ, विवाह, मृत्यु आदि ऑनलाइन दर्ज किए जा सकता हैं और दो सप्ताह के भीतर वे डोरस्टेप डिलीवरी के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे।

सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए 24×7 हेल्पलाइन भी शुरू की गई है जहां श्रमिकों को 011-41236600 डायल करना होगा और एक मिस्ड कॉल देना होगा। जहां 48 घंटों के भीतर ही श्रमिकों की समस्याओं को सुनकर उनका निपटारा करने का काम किया जाएगा।

देश-दुनिया की खबरें अपने मोबाइल में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें