बार एसोसिएशन ने की फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग

रिपोर्ट: शैलेश रावल, धनबाद

धनबाद, 06 दिसंबर: कोरोना काल में धनबाद के साढ़े चार हजार अधिवक्ताओं के समक्ष विकट आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। अब अधिवक्ताओं का सब्र जवाब देने लगा है। फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग जोर-शोर से उठने लगी है।

अधिवक्ताओं की मांग को देखते हुए धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग की है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

श्री गोस्वामी ने कहा कि पेशे में अधिवक्ता कोर्ट के प्रथम अधिकारी होते हैं। पर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता है। अधिकांश अधिवक्ता का जीवन प्रतिदिन न्यायालय में कार्य करने पर होने वाली आमदनी से चलता है। लॉकडाउन के बाद से उनकी आमदनी बिल्कुल रुक गई है। उन्हें न्यायालय का कार्य होने पर ही आय होता है। इससे अधिकांश अधिवक्ताओं के समक्ष आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो गई है। सरकार इन अधिवक्ताओं को आर्थिक पैकेज देे।

महासचिव देवी शरण सिन्हा ने कहा कि सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए अब तक कोई घोषणा नहीं की है। इस गंभीर समस्या को लेकर बार एसोसिएशन की बैठक में फिजिकल कोर्ट शुरू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। स्टेट बार काउंसिल से भी संकट में इस मुद्दे पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है।