200 days of Bhupendra Patel’s government: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार के 200 दिन उपलब्धियों पर एक नजर

200 days of Bhupendra Patel’s government: 61,000 किमी की राज्यव्यापी यात्रा कर लोगों के बीच, लोगों के साथ और लोगों के लिए अविरत कर्त्तव्यरत रहकर जनता के मुद्दों व समस्याओं का त्वरित समाधान

विनम्र स्वभाव और उत्साह के साथ लगातार कार्यरत रहने वाले भूपेंद्र पटेल की मृदु लेकिन दृढ़ छवि ने बनाया जनमानस में अपना विशेष स्थान

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में गुजरात ने राष्ट्रीय मापदंडों पर खरा उतरकर दर्ज की उपलब्धियां- गुजरात की साढ़े छह करोड़ जनता-जनार्दन के हित में लिए गए अहम निर्णय

रिपोर्ट: राम मणि पाण्डेय
दिल्ली, 02 अप्रैल: 200 days of Bhupendra Patel’s government: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के सुशासन के 200 दिन पूरे हो गए। निर्मलता और निर्णायकता के संगम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की यह जनसेवा यात्रा क्रांतिकारी निर्णयों, विशिष्ट उपलब्धियों और नवीन पहल के साथ राज्य के जन-जन की सेवा की सफल परिश्रम यात्रा बनी है। मुख्यमंत्री ने इन 200 दिनों के दौरान 61,000 किलोमीटर की यात्रा कर ‘जनता के बीच, जनता के साथ और जनता के लिए निरंतर कर्त्तव्यरत जनसेवक’ की अनोखी छवि उजागर की है।

• 200 days of Bhupendra Patel’s government: राज्य को दी युवा कौशल को निखार देने वाली एसएसआईपी 2.0, स्पोर्ट्स पॉलिसी, आईटी पॉलिसी और बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी की भेंट
• 11 नए विश्वविद्यालयों की मंजूरी के साथ राज्य में वैश्विक ज्ञान परोसने वाले कुल 102 विश्वविद्यालय
• रसायन युक्त खेती से मुक्ति देने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन के लिए प्राकृतिक खेती विकास बोर्ड का गठन
• आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क सुविधा के लिए 500 नए मोबाइल टावर लगाने की पहल
• अनुसूचित जाति के 1.14 लाख छात्रों को दी 196 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति • राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा 2 लाख 44 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया
• मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान से गौशाला, पांजरापोल और ट्रस्ट संचालित संस्थाओं का होगा ढांचागत विकास
• सुपोषित माता-स्वस्थ बाल योजना के अंतर्गत महिला सुपोषण के लिए 850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे- गर्भवती महिलाओं को 1000 दिनों तक मिलेगा पोषक आहार
• राज्यभर में इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा 100 फीसदी ‘नल से जल’ का संकल्प

विनम्र स्वभाव और पूरे उत्साह के साथ लगातार कार्यरत रहने वाले भूपेंद्र पटेल के इन 200 दिनों के कार्यकाल के दौरान उनकी कार्यरीति और नीति का ही नतीजा है कि उनकी छवि गुजरात के जनमानस में मृदु लेकिन दृढ़ और निर्णायक नेतृत्वकर्ता के रूप में बन गई है। गुजरात के युवाधन को स्थानीय स्तर पर विश्वस्तरीय शिक्षा सुविधा मुहैया कराने के उदार ध्येय के साथ राज्य में 11 नए निजी विश्वविद्यालयों को उन्होंने मंजूरी दी है।

नई शिक्षा नीति के मार्गदर्शन के रोडमैप और ‘स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0’ (एसएसआईपी 2.0) को लॉन्च किया। इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार स्टार्टअप और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता देती है। राज्य के स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए मिशन स्कूल एक्सीलेंस योजना का सुदृढ़ कार्यान्वयन किया गया है।

राज्य के विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए उनके मार्गदर्शन में अगले 4 वर्ष का परिणामोन्मुखी रोडमैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने जन-जन के स्वास्थ्य का भी पर्याप्त ध्यान रखा है। टीकाकरण अभियान को तेजी दी। टीके की 10 करोड़ डोज देने की उपलब्धि गुजरात ने हासिल की। अब तक राज्य के 30 लाख किशोरों और 9 लाख बच्चों को कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान के तहत शामिल किया जा चुका है। इसी तरह, एयर एंबुलेंस सुविधा शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य बना है।

स्वस्थ एवं सुरक्षित गुजरात के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री ने सप्ताह के हर शुक्रवार को स्वास्थ्य दिवस के अंतर्गत गैर संक्रामक रोगों की स्क्रीनिंग के माध्यम से उपचार की शुरुआत की है। जिसके अंतर्गत राज्य के 3 करोड़ 30 लाख नागरिकों का समावेश करने का सुदृढ़ आयोजन किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश के विकास इंजन और पॉलिसी ड्रिवन स्टेट गुजरात की उपलब्धियों को भूपेंद्र पटेल ने और भी उज्ज्वल बनाया है। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने चार नई नीतियों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। जिसमें स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 (एसएसआईपी 2.0), आईटी पॉलिसी-2022, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी और स्पोर्ट्स पॉलिसी का समावेश होता है। इन सभी नीतियों के जरिए राज्य की युवा शक्ति के कौशल को दुनिया के समकक्ष बनाने का सफल आयाम रचा है। पांच लाख युवाओं के कौशल निर्माण के लिए ‘कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटी’ की स्थापना की गई है।

राज्य के नौजवानों को सुरक्षा सेवा के क्षेत्र में शामिल करने के लिए सुनहरे अवसर पैदा किए हैं। पुलिस उप निरीक्षक के विविध संवर्गों के 1382 पदों पर भर्ती के लिए पुलिस उप निरीक्षक भर्ती बोर्ड का गठन किया गया है। लोकरक्षक के विभिन्न संवर्गों के 10,459 पदों पर युवाओं की पारदर्शी भर्ती करने के लिए लोकरक्षक भर्ती बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपनी 200 दिनों की इस अविरत कर्त्तव्य यात्रा में किसानों, वंचितों, गरीबों और आदिवासियों के कल्याण के लिए अनेक नवीन पहल और लाभकारी निर्णय किए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रासायनिक खाद मुक्त प्राकृतिक कृषि का दायरा बढ़ाने का भी अभियान छेड़ा है। आदिवासी बहुल डांग जिले को 100 फीसदी प्राकृतिक खेती युक्त जिला घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, गुजरात का किसान अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करने लगा है। सरकार ने किसानों का उत्पादन बढ़ाने तथा इनपुट लागत घटाने का अनूठा दृष्टिकोण अपनाया है।

मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति का सम्मान करते हुए इस वर्ष के बजट में 42 फीसदी की उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। ‘पोषण सुधा योजना’ का दायरा बढ़ाने के साथ ही ‘सुपोषित माता-स्वस्थ बाल’ योजना कार्यान्वित कर मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए 1000 दिनों तक प्रतिमाह 1 किलो अरहर दाल, 2 किलो चना और 1 लीटर खाद्य तेल निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए बजट में 850 करोड़ रुपए की भारी धनराशि आवंटित की है।
आदिवासी क्षेत्रों में 500 नए मोबाइल टावर लगाकर मोबाइल नेटवर्क की सुविधा बढ़ाने का निर्णय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले इन 200 दिनों की विशेष उपलब्धि है।

अनुसूचित जाति के 1.14 लाख छात्रों को 196.23 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई है। वनबंधु यानी आदिवासी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 25 बिरसा मुंडा ज्ञान शक्ति रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए जाएंगे। इसके लिए 45 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात में जल प्रबंधन के कार्य को नई गति मिली है। ‘नल से जल’ कार्यक्रम का 93 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है। इस वर्ष के अंत तक 100 फीसदी घरों तक नल से जल पहुंचाने का कार्य पूरा करने का संकल्प है। राज्य की जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए गुजरात सुजलाम सुफलाम जल अभियान के पांचवे चरण की शुरुआत की गई है।

नर्मदा के बाढ़ के व्यर्थ बह जाने वाले पानी के अतिरिक्त 1 मिलियन यानी दस लाख एकड़ फीट पानी से कच्छ में सिंचाई सुविधा के आयोजन के लिए 4370 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में गुजरात ने राष्ट्रीय मापदंडों पर खरा उतरकर कई विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके साथ ही गुजरात की साढ़े छह करोड़ जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री ने अनेक अहम निर्णय भी किए हैः

भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा 2 लाख 44 हजार करोड़ रुपए का, 17 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ और बिना किसी नए कर के प्रस्ताव वाला अधिशेष बजट पेश किया गया है। गौमाता पोषण योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान कर गौशाला, पांजरापोल और ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को ढांचागत सुविधा के विकास की राह दिखाई है।

जनता के मसले सरकार के विभिन्न विभागों के बीच ना अटके, उसके लिए सरकार के सभी विभागों के बीच सुचारु समन्वय स्थापित करने के लिए ‘ई-सरकार’ पोर्टल शुरू किया गया है। नागरिकों को गैर-कृषि (एनए) के आदेश के बाद ऑदेश के बाद ऑटो जनरेशन से प्रॉपर्टी कार्ड देने का सहृदयी निर्णय किया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में एकरुपता बनाए रखने के लिए ‘डिजिटल गुजरात’ के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर तलाटी (पटवारी) सह मंत्री की ओर से ई-ग्राम विश्वग्राम केंद्र से जारी किए जाने वाले आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 1 वर्ष से तीन गुना बढ़ाकर तीन वर्ष किया गया है।

सरकारी कामकाज के लिए किए जाने वाले शपथपत्र से मुक्ति देकर स्व-प्रमाणन को मान्यता देने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने देशभर में विभिन्न क्षेत्रों में नई पहल करते हुए उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) – 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में गुजरात देशभर में अव्वल है।

नीति आयोग द्वारा जारी ‘निर्यात तैयारी सूचकांक-2021’ में गुजरात ने पूरे देश में लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। नीति आयोग द्वारा घोषित ‘निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक-2020’ के अनुसार निर्यात के क्षेत्र में गुजरात देशभर में पहले स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा ही जारी किए गए वित्तीय प्रबंधन के मापदंडों में गुजरात ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जारी ‘सुशासन सूचकांक-2021’ में गुजरात देशभर में अव्वल रहा है।

भूपेंद्र पटेल के निर्मल, निष्कपट और मृदु लेकिन दृढ़ व्यक्तित्व के साथ दूरदर्शी और समयबद्ध आयोजनों के जरिए गुजरात विकास के पथ पर अविरत अग्रसर रहा है। अदना सेवक बन ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक पहुंचकर ग्रामजनों, बच्चों और किसानों के साथ सहज संवाद करने वाले भूपेंद्र पटेल की छवि इन 200 दिनों के अपने अविरत कार्य सेवा यज्ञ में ‘धरातल के जननायक, सबके भूपेंद्रभाई’ के रूप में स्थापित हुई है।