इस निर्णय के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)की व्यवस्था बनी रहेगी :केन्द्रीय गृह मंत्री
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कृषि से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद द्वारा पारित किए जाने को भारत के कृषि क्षेत्र में विकास के एक अभूतपूर्व युग की शुरुआत बताया
“आज संसद में कृषि से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हमारे किसानों के समग्र विकास एवं कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के प्रति उनके अटूट संकल्प को दर्शाता है”
“दशकों तक किसानों के वोट लेकर उन्हें अंधकार और गरीबी में रखने वाले लोग आज फिर किसानों के हित के सबसे बड़े निर्णय का विरोध कर उन्हें भड़काने व गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं”
“मैं किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हितों के लिए अगर कोई सोचता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं”
“मोदी सरकार के यह कृषि सुधार हमारे किसान भाइयों का हक मारने वाले बिचौलियों से उन्हें मुक्त करेंगे और साथ ही उनकी उपज को कहीं भी बेचने व उसका सही दाम दिलवाकर उनकी आय बढ़ाने में एक सकारात्मक भूमिका निभाएँगे”
“इस निर्णय के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)की व्यवस्था बनी रहेगी व सरकारी खरीद भी जारी रहेगी”
20 SEP 2020 by PIB Delhi
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कृषि से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद द्वारा पारित किए जाने को भारत के कृषि क्षेत्र में विकास के एक अभूतपूर्व युग की शुरुआत बताया है।
अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “आज संसद में कृषि से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हमारे किसानों के समग्र विकास एवं कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के प्रति उनके अटूट संकल्प को दर्शाता है”।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “दशकों तक किसानों के वोट लेकर उन्हें अंधकार और गरीबी में रखने वाले लोग आज फिर किसानों के हित के सबसे बड़े निर्णय का विरोध कर उन्हें भड़काने व गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हितों के लिए अगर कोई सोचता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं”।
श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि “मोदी सरकार के यह कृषि सुधार हमारे किसान भाइयों का हक मारने वाले बिचौलियों से उन्हें मुक्त करेंगे और साथ ही उनकी उपज को कहीं भी बेचने व उसका सही दाम दिलवाकर उनकी आय बढ़ाने में एक सकारात्मक भूमिका निभाएँगे। इस निर्णय के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)की व्यवस्था बनी रहेगी व सरकारी खरीद भी जारी रहेगी”।
राज्यसभा ने आज ‘कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020’ तथा ‘कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020’ को मंजूरी दी।लोकसभा में ये दोनों विधेयक बृहस्पतिवार(17 सितंबर, 2020) को पारित हुए थे।
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक एक इको-सिस्टम बनाएगा।इससे किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज की बिक्री-खरीद की स्वतंत्रता होगी।वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और अंतरराज्यीय व राज्य में व्यापार सरल होगा।
कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है, जो पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी मूल्य फ्रेमवर्क पर भावी कृषि उत्पादों की बिक्री व फार्म सेवाओं के लिए कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं एवं निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त व संरक्षित करता है।