Pradhan Mantri Awas Yojana: गुजरात में 14 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासों का निर्माण

Pradhan Mantri Awas Yojana: राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 8.68 लाख से अधिक आवासों, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 5.57 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य सम्पन्न

• प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के अंतर्गत राज्य में निर्मित कुल आवासों के 64% से अधिक आवास महिलाओं के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व के नाम पर
• गुजरात को *पीएमएवाय (शहरी) के लिए 14 एवं (ग्रामीण) के लिए 3 अवॉर्ड

गांधीनगर, 10 सितंबर: Pradhan Mantri Awas Yojana: “मेरा मकान कच्चा, मिट्टी का था। बरसात के दिनों में मकान की छत से पानी टपकता था। मैं और मेरा परिवार दिन-रात इस भय में जीते कि यह मकान कभी भी गिर जाएगा। मुझे मेरे परिवार की बहुत चिंता रहती। हालाँकि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मेरा मकान मंजूर होने के बाद मुझे पक्की छत वाला मकान और अन्य मूलभूत सुविधाएँ भी मिल रही हैं। अब मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं।”

ये शब्द हैं गांधीनगर जिले की माणसा तहसील के खडात गाँव की निवासी किरणबेन राठौड़ के, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत उनके सपनों का घर मिला है। देश में किरणबेन जैसे लाखों लोग हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान सिद्ध हुई है। इसका श्रेय हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है, जिन्होंने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी और इसके जरिये पिछले 9 वर्षों में अनेक लोगों को आवास सुविधा प्रदान कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाई है।

गुजरात प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के क्रियान्वयन में अग्रसर

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रभावशाली मार्गदर्शन अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मकान की मूलभूत सुविधा मुहैया कराने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) शुरू की थी, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी बेघर लोगों को पक्का मकान मुहैया कराने के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लागू की गई थी।

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सक्षम नेतृत्व में इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो रहा है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अब तक कुल 14.25 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है; जिनमें शहरी क्षेत्र में कुल 8.68 लाख से अधिक, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 5.57 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। राज्य में निर्मित कुल आवासों के 64% से अधिक आवास महिलाओं के नाम पर या तो संयुक्त स्वामित्व के नाम पर है।

उल्लेखनीय है कि अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात की यात्रा पर आ रहे हैं और इस यात्रा के दौरान वे पुन: एक बार गुजरात के नागरिकों को आवासों की भेंट देने जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) (शहरी) का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में गरीबों व मध्यम वर्ग के परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास वाजिब कीमत पर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत गुजरात राज्य के कुल 7.64 लाख आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 9.78 लाख आवास मंजूर किए गए हैं। इनमें लगभग 5 लाख 40 हजार से अधिक आवास महिलाओं के नाम पर या तो संयुक्त परिवार के नाम पर मंजूर किए गए हैं। इन स्वीकृत आवासों में से कुल 8.68 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रेडिट लिंक सब्सिडी घटक अंतर्गत 6 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को उनके प्रथम आवास पर लिए गए ऋण पर ब्याज सहायता का लाभ देने में गुजरात देश में अन्य राज्यों की तुलना में अग्रिम स्थान पर है।

इसके अतिरिक्त; केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज (एआरएचसी) योजना अंतर्गत शहरी गरीबों व कामगारों को सस्ते किराए पर आवास प्रदान करने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद तीन माह में ही गुजरात अपने सूरत शहर के सूरत नगरीय विकास प्राधिकारण (सुडा) क्षेत्र में निर्मित 393 आवासों को मॉडल-01 अंतर्गत किराए के मकानों में रूपांतरित कर प्रोजेक्ट की मंजूरी प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है।

ग्लोबल हाउसिंग टोक्नेलॉजी – इंडिया के लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भारत से 6 राज्यों का चयन किया गया था, जिनमें गुजरात के राजकोट का चयन किया गया था। राजकोट में साइट हाउस प्रोजेक्ट अंतर्गत मोनोलिथिक कंक्रीट कन्स्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ईडब्ल्यूएस-2 प्रकार के 39.77 वर्ग मीटर कारपेट एरिया वाले कुल 1,144 आवासों का निर्माण किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को अपने सपनों का घर दिलाने तथा उनका जीवन स्तर ऊँचा लाने के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लागू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक विभिन्न योजनाओं के साथ कन्वर्जन्स कर ढाँचागत सुविधाओं से युक्त 5,57,756 से अधिक आवासों का निर्माण किया गया है और इसके लिए 6986.58 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत पिछले 1 वर्ष में कुल 1,31,000 से अधिक आवासों का निर्माण किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (Pradhan Mantri Awas Yojana) अंतर्गत लगभग 3.77 लाख (63 प्रतिशत) आवास महिलाओं के नाम पर या तो संयुक्त स्वामित्व के नाम पर मंजूर किए गए हैं, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के विजन के अनुरूप है। इतना ही नहीं; इस योजना के तहत लगभग 3.22 लाख यानी 60 प्रतिशत आवास अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं।

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इसके अतिरिक्त; राज्य सरकार की 100 प्रतिशत योगदान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री प्रोत्साहक योजना के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहक सहायता के रूप में 20,000 रुपए अलग से भुगतान किए जाते हैं। इसके तहत अब तक लगभग 72,000 लाभार्थियों को अनुमानित 144 करोड़ रुपए की सहायता तथा बाथरूम का निर्माण पूर्ण होने के बाद ‘बाथरूम निर्माण सहायता’ अंतर्गत 5,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत लगभग 75,000 लाभार्थियों को अनुमानित 37.50 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (Pradhan Mantri Awas Yojana) के लिए गुजरात को अब तक कुल 14 अवॉर्ड
वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात को क्रेडिट लिंक सब्सिडी अंतर्गत प्रथम स्थान प्रदान किया गया था। इसके बाद वर्ष 2019 में केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात को पीएम आवास के लिए 3 अवॉर्ड दिए गए और बीएलसी घटक अंतर्गत गुजरात राज्य के 3 लाभार्थियों को बेस्ट हाउस कन्स्ट्रक्शन कैटेगरी में अवॉर्ड दिए गए। इसके बाद वर्ष 2022 में केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 7 विभिन्न कैटेगरियों में अवॉर्ड प्रदान किए गए। इस प्रकार; प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत गुजरात को अब तक केन्द्र सरकार द्वारा कुल 14 अवॉर्ड प्रदान किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए गुजरात को 3 अवॉर्ड: वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ओवरऑल परफॉर्मेंस इन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ पीएमएवाय (ग्रामीण) का अवॉर्ड प्रथम स्थान पर रहे गुजरात के डांग जिले को दिया गया। वर्ष 2019-20 में पोरबंदर जिले की राणावाव तहसील को द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस इन ओवरऑल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ पीएमएवाय (ग्रामीण) का अवॉर्ड दिया गया, तो वर्ष 2019-20 में खेडा जिले के कठलाल के विस्तार अधिकारी ए. के. श्रीमाली एवं साबरकाँठा जिले के विजयनगर की पदाधिकारी सरपंच सरलाबेन नीनामा को व्यक्तिगत श्रेष्ठ कार्य का अवॉर्ड दिया गया।

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