Varanasi development authority 127th board meeting complete: वाराणसी विकास प्राधिकरण की 127वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न

रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह

Varanasi development authority 127th board meeting complete: वाराणसी नगर में प्रस्तावित रोप वे परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु सशर्त अनुमति

वाराणसी, 01 जूनः Varanasi development authority 127th board meeting complete: वाराणसी विकास प्राधिकरण की 127वीं बोर्ड बैठक (Varanasi development authority 127th board meeting complete) में नगर की चतुर्मुख विकास हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

आयुक्त/अध्यश्र दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड के नामित सदस्यगण प्रदीप अग्रहरी, अम्बरीष सिंह (भोला), साधना वेदांती, प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ईशा दुहन, प्रमुख सचिव वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, सहयुक्त नियोजक आर के उदयन, संयुक्त नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी, मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी, परियोजना अधिकारी डूडा चंदौली इत्यादि अधिकारियों के साथ प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक का संचालन डॉ.सुनील कुमार वर्मा, सचिव वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। बोर्ड बैठक में सर्वप्रथम 28 दिसंबर को हुई पिछली बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे बोर्ड द्वारा पुष्टि हेतु स्वीकार किया गया। तत्पश्चात पूर्व बोर्ड बैठकों में प्रस्तुत विषय, लिए गए निर्णय तथ अनुपालन आख्या बोर्ड सदस्यों के समक्ष मदवार अवलोकन हेतु प्रस्तुत की गई, जिसे कुछ सुझावों/प्रस्तावित संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया। तत्पश्चात प्राधिकरण के विभिन्न विभागों की प्रगति आख्या बोर्ड के समक्ष रखी गयी एवं प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।

पूर्व वित्तीय वर्ष में 347 शमन मानचित्र स्वीकृत किए गए, जिनसे कुल रु 25.93 करोड़ शमन शुल्क आरोपित किया गया एवं रू 19.03 करोड़ जमा कराये गए। इस वित्तीय वर्ष में 27 शमन मानचित्र स्वीकृत किए गए, जिनमें कुल रू 3.04 करोड़ शमन शुल्क आरोपित किया गया एवं रु 1.91 करोड़ जमा कराये गए।

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इसके अतिरिक्त ऑनलाइन पोर्टल OBPAS पर विगत वित्तीय वर्ष में कुल 264 मानचित्र स्वीकृत किए गए, जिनमें कुल रु 14.85 करोड़ शुल्क आरोपित किए गए तथा जमा कराये गए। इस वित्तीय वर्ष में 23 नवीन मानचित्र स्वीकृत किए गए, जिनसे कुल रु 2.72 करोड़ शुल्क आरोपित एवं जमा कराये गए, जिस पर बोर्ड द्वारा सराहना किया गया।

अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति करने में आ रही कठिनाइयों के संबंध में शासन से पत्राचार करने हेतु निर्देशित किया तथा आर्किटेक्ट एवं एनओसी संबंधित विभागों की मासिक बैठक हेतु निर्देश प्रदान किए गए। निर्माण अनुभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु थर्ड पार्टी/बाह्य एजेंसी के माध्यम से जांच कराने हेतु निर्देशित किया गया।

नवीन प्रस्तावों के अंतर्गत सर्वप्रथम वाराणसी विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रु 170.80 करोड़ की प्राप्ति एवं रु. 170.35 करोड़ व्यय का वार्षिक बजट प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष स्वीकृति, सम्पत्ति निस्तारण एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से पूर्ति किया जाएगा। क्रमवार बोर्ड के अनुमोदनार्थ अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिन्हें बोर्ड सदस्यों द्वारा अनेक बहुमूल्य सुझावों के साथ स्वीकृति/प्रस्तावित कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किये गये, जिनमें मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार हैंः

  • हबीबपुरा विस्तार आवासीय योजना के अधिसूचना निरस्तीकरण हेतु प्रस्ताव को इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया गया कि जिलाधिकारी वाराणसी को अर्जन हेतु अंतरित धनराशि की वापसी सुनिश्चित करें।
  • वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में गंगा के किनारे से 200 मीटर के अंदर स्थित भवनों के मरम्मत/पुनर्निर्माण से संबंधित प्रकरणों पूर्व व्यवस्था में सिर्फ रु. 1000/- की प्रोसेसिंग फीस ली जाती थी जिसे प्रस्तुत प्रस्ताव में प्रोसेसिंग फीस के अतिरिक्त पक्ष से विकास शुल्क (रु.120 प्रति वर्ग मी.), भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क (रु.5 प्रति वर्ग मी., आवासीय, रु. 15 प्रतिवर्ग मी समूह आवास एवं रु.30 प्रति वर्ग मी व्यावसायिक हेतु), अंबार शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क (रु.20 प्रति वर्ग मी.) लिए जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को इस निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि आरोपित शुल्क को अलग मद में संरक्षित करते हुए इसी क्षेत्र के विकास कार्यों में व्यय किया जाएगा।
  • वाराणसी नगर हेतु सिटी डेवलेपमेंट प्लान हेतु शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में एक इंटीग्रेटर कनसलमेंट की नियुक्ति के संबंध में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स नई दिल्ली को नियुक्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। यह संस्था इंटीग्रेटर कनसलेंट के रूप में वाराणसी नगर में चल रहे समस्त कार्यों को इंटीग्रेट कर गैप चिन्हित करते हुए 2041 तक की अवस्थापना आवश्यकताओं के दृष्टिगत अपने सुझाव/रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जनपद वाराणसी के ग्राम-अखरी परगना कसवार राजा तहसील सदर में जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी भूमि का भू-प्रयोग उपनगर केंद्र से आवासीय किये जाने के प्रस्वा को बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित कियाा गया।
  • वाराणसी नगर में प्रस्तावित रोप-वे परियोजना हेतु प्रस्तावित रोप-वे स्टेशन/टावर हेतु वाराणसी महायोजना 2031 में चिन्हित निर्मित क्षेत्र में भवन की ऊंचाई में प्रतिबंध को शिथिल किये जाने के संबंध में प्रस्ताव को सशर्त अनुमति प्रदान की गयी।
  • दशाश्वमेध प्लाजा की दुकानों के आवंटन एवं मूल्यांकन तथा विस्थापित दुकानदारों को समायोजित करने हेतु एसवीपी की बैठक में प्रदत्त निर्देशों/आदेशों को बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
  • जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक केंद्र के पुनर्विकास हेतु प्रस्तुत प्रारंभिक प्रस्ताव पर बोर्ड अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि इस हेतु व्यावसायिक केंद्र में अवस्थित आवंटियों से सहमति प्राप्त करते हुए विस्तृत वित्तीय एवं योजना प्लान एवं इसे क्रियान्वित करने हेेतु कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें।
  • संत गुरु रविदास पार्क एवं स्मारक स्थल नगवां एवं पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मारक स्थल पड़ाव में लेजर साउंड एवं लाइट शो प्रारंभ करने का सुझाव प्रदान किया गया।
  • संत गुरु रविदास पार्क एवं स्मारक स्थल नगवां एवं पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मारक स्थल पड़ाव में सुबह मार्निंग वाल्क करने वालों हेतु प्रवेश में छूट दिये जाने के सुझाव पर अध्यक्ष द्वारा मासिक पास जारी करने की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया।
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