Gram pradhan rights: योगी सरकार ग्राम प्रधानों के लिए लेने जा रही बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर

Gram pradhan rights: प्रधानों के बढ़ेंगे अधिकार और काफी आसानी से जारी करा सकेंगे फंड

लखनऊ, 23 नवंबरः Gram pradhan rights: योगी सरकार जल्द ही ग्राम प्रधानों के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रही हैं। यूपी सरकार राज्य के 58,189 ग्राम प्रधानों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने जा रही हैं। इसके तहत प्रधान काफी आसानी से गांवों के विकास के लिए फंड जारी कर सकेंगे। इसके अलावा इनमें ग्राम प्रधानों और पंचों के लिए पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। सीएम पांच दिसंबर को लखनऊ में ग्राम प्रधान सम्मेलन में इसका ऐलान कर सकते हैं।

Gram pradhan rights: जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह और निदेशक को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस बारे में सीएम से भी संगठन के प्रतिनिधियों की बातचीत हो चुकी हैं। संगठन के प्रवक्ता ललित शर्मा का कहना है कि सीएम ने वार्ता के दौरान उपरोक्त मांगों पर जल्द ही कार्यवाही किए जाने का आश्वासन भी दिया हैं।

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ललित शर्मा ने बताया कि गांव में विकास कार्य करवाने के लिए अभी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के इंजीनियरों से इस्टीमेट व एमबी बनवायी जाती है जिसमें बड़े पैमाने पर कमीशनखरी होती है जिससे विकास कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता हैं। इसलिए पंचायतीराज अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायती अपने स्तर पर तकनीकी सेवाएं ले सकती हैं।

Gram pradhan rights: उन्होंने कहा कि आगामी पांच दिसंबर को उनके संगठन के संस्थापक महावीर दत्त शर्मा की पुण्यतिथि हैं। इस बार यह पुण्यतिथि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मनाई जा रही हैं। जिसमें प्रदेश के करीब दो हजार प्रधान प्रतिनिधि शामिल होंगे। संगठन की अपेक्षा है कि पांच दिसंबर से पहले सरकार इन प्रस्तावों पर निर्णय ले ले और इस बाबत घोषणा पुण्यतिथि के कार्यक्रम में की जाए।