केंद्र सरकार ने ट्वीटर (Twitter) को 1178 एकाउंट की सूची भेजकर ब्लॉक करने को कहा, वहीं ट्वीटर की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा
ट्वीटर (Twitter) पर किसान आंदोलन को लेकर दुरउपयोग का सवाल खड़ा हुआ है। केंद्र ने इससे पहले ट्वीटर को 257 ट्वीटर हैंडलस को ब्लॉक करने की मांग की थी।
नई दिल्ली, 08 फरवरी: देश में ट्वीटर (Twitter) के कारोबार पर संकट घिरा हुआ है। केंद्र सरकार ने एक ओर नोटिस भेजकर 1,178 एकाउंट बंद करने को कहा है। सरकार को शक है कि यह एकाउंट्स खालिस्तानी समर्थकों के है अथवा उन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है।
इससे पहले ट्वीटर (Twitter) पर किसान आंदोलन को लेकर दुरउपयोग का सवाल खड़ा हुआ है। केंद्र ने इससे पहले ट्वीटर को 257 ट्वीटर हैंडलस को ब्लॉक करने की मांग की थी। अब ये 1,178 एकाउंट्स उससे अलग है। इस सबके बीच ट्वीटर इंडिया और साउथ एशिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर महिला कौल ने इस्तीफा दे दिया है। इससे मामले में और गर्माहट आ गयी है।
सूत्रों की माने तों आईटी एक्ट की धारा 69 ए के अंतर्गत दिये गये निर्देशों का ट्वीटर (Twitter) ने अभी तक पालन नहीं किया है। आईटी मिनिस्ट्री द्वारा यह नया डिमांड गृहमंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों की एडवाइजरी के बाद किया गया है। सूत्रों के अनुसार जो एकाउंट्स ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया गया है।
वह खालिस्तान के प्रति हमदर्दी रखनेवालों का है अथवा तो जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिला हुआ है और विदेश से ऑपरेट किया जा रहा है। इसमें से एक एकाउंट ऑटोमेटेड बोर्डेस है। जिसका उपयोग किसान आंदोलन को लेकर गलत जानकारी फैलाना और भड़काऊ कन्टैंट शेयर करने के लिए हो रहा था।
सरकार का मानना है कि एकाउंट्स की गतिविधियाँ किसान आंदोलन के संबंध में जोखिम पैदा कर सकते हैं। ट्वीटर (Twitter) एवं सरकार के बीच हाल ही में यह कसमकस ऐसे समय शुरू हुई है। जब कंपनी को चेतावनी दी गई है कि यदि वह आदेश नहीं मानेंगे तो उनके अधिकारियों को सात वर्ष की जेल हो सकती है और कंपनी पर दंड भी किया जा सकता है।
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