Ropeway construction work in Varanasi: वाराणसी में रोपवे निर्माण कार्य प्रगति पर…

• अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन एवं राज्य कर उ0प्र0 की समीक्षा बैठक सम्पन्न

Ropeway construction work in Varanasi: बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा रोप-वे परियोजना, नई टाउनशिप नीति, अमृत योजना आदि के बारे में समीक्षा की गयी

रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह

वाराणसी, 11 जून: Ropeway construction work in Varanasi: उत्तर प्रदेश सरकार में आवास, शहरी नियोजन एवं राज्य कर विभाग के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण द्वारा विकास प्राधिकरण सभागार में रोप-वे परियोजना की वर्तमान प्रगति के बारे में जानकारी ली गयी। बैठक में कंपनी के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पाइल लोड टेस्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसे महीने के अंत तक धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी है। कंपनी द्वारा बताया गया कि यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम भी चल रहा।

गौरतलब है कि बनारस में बनने वाली रोप-वे परियोजना की कुल लंबाई 3.85 किलोमीटर है जो कि कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होकर गोदौलिया पर खत्म होगी, जिसके बीच में 5 स्टेशन बनने हैं। वर्तमान में विद्यापीठ और रथयात्रा पर बनने वाले टावर को लेकर तेजी से काम हो रहा।

विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल द्वारा अपर मुख्य सचिव के समक्ष शहर में प्रस्तावित नई टाउनशिप नीति की भी जानकारी दी गयी जिसमें उन्होंने रिंग रोड किनारे काशी में पांच नई सिटी बसाने के प्रस्तावित मॉडल को रखा। बैठक में अमृत ​​शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान को लेकर भी चर्चा हुई।

बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा वाराणसी जोन के कर संग्रह की भी समीक्षा की गयी। जिसमें सभी 24 जोन की समीक्षा के दौरान उन्होंने जीएसटी लक्ष्य के विरुद्ध विश्लेषण, कर संग्रह में जोन का टॉप-20 डीलर एनालिसिस, बीआईएफए टूल्स का उपयोग कर संग्रह, टीडीएस संग्रहण की प्रगति, एमएस-एसआईबी लक्ष्य के विरुद्ध विश्लेषण, एआई आधारित स्वचालित जांच नोटिस और अनुपालन, फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान की प्रगति, नए पंजीकरण का सत्यापन इत्यादि की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली वाले जोन के अधिकारियों को संग्रह बढ़ाने को कहा।

बैठक के दौरान उन्होंने गुजरात के जामनगर व उत्तर प्रदेश के नोएडा में पकड़े गए जीएसटी फर्जी रैकेट की जानकारी देते हुए सभी कर अधिकारियों को फर्मों की फिजिकल प्रेजेंस देखने व उनके खरीद फरोख्त पर पूरी जानकारी रखने को कहा। फर्जी फर्मों को बंद करते हुए उनका जीएसटी रद्द करने को कहा।

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