खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों की समीक्षा की
*- खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर और नियंत्रण में रखने के लिए प्रभावी क़दम उठाने का दिया निर्देश
*- जमाखोरी और कालाबाज़ारी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एनफोर्समेंट टीम का होगा गठन
रिपोर्ट: महेश मौर्य, दिल्ली
नयी दिल्ली, 03 नवंबर, 2020: दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री, श्री इमरान हुसैन ने आज 03.11.2020 को दिल्ली में प्याज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों से सम्बंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त(सीएफएस), संयुक्त आयुक्त और खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मार्केटिंग इंटेलिजेंस सेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में प्याज की औसत खुदरा कीमतें पिछले सप्ताह से स्थिर हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष प्याज के मांग में कमी रही है तथा प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण प्याज की कीमतों के निकट भविष्य में भी स्थिर रहने की संभावना है। साथ ही नवंबर 2020 के अंत तक दिल्ली में, प्याज़ की नई फसल भी पर्याप्त मात्रा में पहुंचने लगेंगी।
बैठक के दौरान, माननीय मंत्री ने टमाटर, आलू और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के उतार-चढ़ाव की भी समीक्षा की।
श्री इमरान हुसैन ने अधिकारियों को किसी भी होर्डिंग गतिविधि के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी को रोकने का निर्देश दिया। माननीय मंत्री ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति आयुक्त को निर्देश दिया कि जमाखोरी और कालाबाज़ारी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जल्द से जल्द एनफोर्समेंट टीम का गठन किया जाए और यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर सहित सख़्त से सख़्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए।
माननीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन आवश्यक वस्तओं की खुदरा कीमतों के निकट भविष्य में स्थिर होने की पूर्ण संभावना है।उन्होंने कहा कि जनता को इस बारे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर कड़ी नजर बनाए हुए है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भी आवश्यकता होगी , दिल्ली सरकार वस्तुओं की कीमतों के स्थिरीकरण के लिए बाजार में उचित हस्तक्षेप करेगी। माननीय मंत्री ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति आयुक्त को यह भी निर्देश दिया कि वे संबंधित विभागों / एजेंसियों के साथ प्रतिदिन बैठक करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर और नियंत्रण में रहें।
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