Yogi government budget 2022-23: उत्तर प्रदेश सरकार 2.0 ने जारी किया अपना पहला बजट, जानिए बजट में आम जनता को क्या मिला?

Yogi government budget 2022-23: सरकार ने बजट में चुनावी वादों को ध्यान में रखते हुए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर से लेकर वृद्धावस्था पेंशन तक हर चीज को प्राथमिकता दी

लखनऊ, 26 मईः Yogi government budget 2022-23: उत्तर प्रदेश सरकार 2.0 ने आज अपना पहला बजट जारी कर दिया हैं। लखनऊ स्थित विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ रुपये का बजट (Yogi government budget 2022-23) पेश किया। इस बजट में सरकार ने चुनावी वादों को ध्यान में रखते हुए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर से लेकर वृद्धावस्था पेंशन तक हर चीज को प्राथमिकता दी है। जानिए इस बजट (Yogi government budget 2022-23) से आम जनता को क्या मिला है…

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आम जनता को मिलेगा यह लाभ

• उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को साल में दो सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।
• प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए पूरे बुंदेलखंड को अगले पांच साल में प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त सोलर पैनल मुहैया करा रहे हैं।
• दुर्घटना में किसान की मृत्यु या अपंगता होने पर 5 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है. धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
• पंजीकरण निर्माण श्रमिकों व अनाथों के बच्चों को कक्षा 10 से गुणवत्ता मुक्त आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के क्रम में। 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• कुष्ठ विकलांग आहार योजना के तहत 3000 रुपये प्रतिमाह की दर से 34 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
• पुराने पुजारियों, संतों और पुजारियों की संपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 1 करोड़ रुपये का बोर्ड प्रस्तावित है।
• मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• विकलांग गुजारा भत्ता अनुदान राशि जो वर्ष 2017 से पहले प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति केवल 300 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
• वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि 500 ​​रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है।
• राजनीतिक मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों में करीब 3000 नर्सों की भर्ती की गई। लगभग 10,000 बनाए गए हैं जो अगले कुछ वर्षों में भरे जाएंगे।
• मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 800 इकाइयां स्थापित की गई हैं और 16000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है।
• वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत 32 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
• कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ बच्चों को पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जून 2021 से संचालित हो रही है। पात्र बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है।