Varanasi ropeway project: वाराणसी में शुरू हुआ रोपवे परियोजना पर कार्य, पढ़ें पूरी खबर

Varanasi ropeway project: प्रधानमंत्री के क्षेत्र में रोपवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह

वाराणसी, 15 जुलाईः Varanasi ropeway project: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को देश का पहला रोपवे शहर होने का गौरव मिलने जा रहा हैं। इस महत्वपूर्ण परियोजना (Varanasi ropeway project) के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही शुरू हो गई। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी लि. जो कि NHAI के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, को वाराणसी रोप-वे परियोजना को क्रियान्वयन करने हेतु नामित किया गया हैं।

नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी लि. द्वारा परियोजना के एलाइनमेंट का विस्तृत अध्ययन कर पुनः फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर, 14 जुलाई को हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर निविदा आमंत्रित की गई थी जो आज (15 जुलाई) को खोली जायेगी। परियोजना की नवीन फीजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार परियोजना में 5 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें प्रथम स्टेशन कैंट स्टेशन, उसके बाद विद्यापीठ स्टेशन, रथयात्रा स्टेशन, गिरजा घर क्रॉसिंग, जोकि टर्निंग स्टेशन होगा तथा अंतिम स्टेशन गोदौलिया चौक पर प्रस्तावित किया गया हैं।

.परियोजना में एलाइनमेंट की कुल लंबाई 3.750 किलोमीटर निर्धारित की गई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के जिला वाराणसी में रोपवे परियोजना का विकास, कार्यान्वयन, निर्माण, संचालन और रखरखाव प्रभावी रुप से सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, एन.एच.एल.एम.एल. और वी.डी.ए. के मध्य एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

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इस एमओयू का उद्देश्य समस्त घटकों के मध्य सहयोग के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित करना है जिससे प्रत्येक घटक अपनी विशेषज्ञता और क्षमता के साथ निम्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य करेगीः-

यात्री रोपवे परिवहन प्रणाली के माध्यम से शहरी स्थानों में भीड़भाड़ कम करने और पर्यटन स्थलों/दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करना या फर्स्ट/लास्ट माइल कनेक्टिविटी में अत्यंत सुविधा हो जायेगी। इस परिवहन व्यवस्था से न्यूनतम भूमि अधिग्रहण के साथ कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करते हुए प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा तथा सतत और पर्यावरण के अनुकूल विकास होगा। इसके अतिरिक्त यात्री रोपवे परिवहन प्रणाली परियोजना नवीनतम वैश्विक तकनीकी और उच्चतम वैश्विक सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जाएगा।

इस एमओयू के माध्यम से प्रत्येक घटक यथा उत्तर प्रदेश सरकार, एनएचएलएमएल और वीडीए के परियोजना के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया हैं।