अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के बेघर लोगों के लिए 2025 तक बनाएगी 89,400 फ्लैट
- फ्लैटों का निर्माण तय समय सीमा से पहले पूरा करने का प्रयास किया जाए, ताकि बेघर लोगों को यथा शीघ्र राहत पहुंचाई जा सके- सीएम अरविंद केजरीवाल*
- तीन चरणों में 237 एकड़ भूमि में बनाए जाएंगे फ्लैट, पहले चरण में 41,400, दूसरे चरण में 18,000 और तीसरे चरण में 30,000 फ्लैट्स का निर्माण होगा*
- पहले चरण में बनाए जाने वाले 41,400 फ्लैटों की अनुमानित लागत 3312 करोड़ रुपए है, प्रत्येक फ्लैट पर करीब 8 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे*
- सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज शहरी विकास मंत्री सतेंद्र जैन और डूसिब के अधिकारियों के साथ बेघर लोगों के लिए फ्लैट बनाने की योजना पर अहम बैठक की*
रिपोर्ट: महेश मौर्य, दिल्ली
नई दिल्ली, 13 नवंबर, 2020: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रह रहे बेघर लोगों के लिए 2025 तक तीन चरणों में 89,400 फ्लैट बना कर देने का निर्णय लिया है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में यह फ्लैट 237 एकड़ भूमि में बनाए जाएंगे। पहले चरण में 41,400, दूसरे चरण में 18,000 और तीसरे चरण में 30,000 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में बनाए जाने वाले 41,400 फ्लैटों की अनुमानित लागत 3312 करोड़ रुपए है। प्रत्येक फ्लैट पर करीब 8 लाख रुपए की लागत आएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को तय समय सीमा के अंदर कंसल्टेंट नियुक्त करने समेत अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीनों चरणों में फ्लैट निर्माण का कार्य 2022 से 2025 तक पूरा करना है। हमें प्रयास करना है कि इन फ्लैटों का निर्माण तय समय सीमा से पहले कर दिया जाए, ताकि बेघर लोगों को यथा शीघ्र राहत पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय-समय पर योजना की प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट भी देने का निर्देश दिया है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ पाॅलिसी दिल्ली सरकार की प्रमुख पाॅलिसी में से एक है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बेघर लोगों के इन-सीटू पुनर्वास के लिए ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि हम दिल्ली में हर बेघर को आश्रय प्रदान कर सकें।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रह रहे बेघर लोगों को फ्लैट देने की योजना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से आज डूसिब के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सतेंद्र जैन, शहरी विकास विभाग की मुख्य सचिव रेनू शर्मा, बोर्ड के सदस्य बिपिन राय समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डूसिब ने मुख्यमंत्री के सामने बेघर लोगों को फ्लैट बना कर देने से लेकर उसमें शिफ्ट करने तक का पूरा खाका पेश किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बेघर लोगों को फ्लैट में शिफ्ट करने की योजना को मूर्त रूप देने देने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। बैठक में बेघर लोगों के लिए तीन चरणों में 89,400 फ्लैट बनाने का निर्णय लिया गया। यह फ्लैट 237 एकड़ भूमि में बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार पहले चरण में 41,400 फ्लैट बनाएगी। यह 41,400 फ्लैट दिल्ली सरकार के पास वर्तमान में उपलब्ध खाली जमीन पर बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में 18,000 फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार के पास जो जमीन उपलब्ध है, अभी उस जमीन का लैड यूज दूसरी कटेगरी में है, इसलिए सरकार एमसीडी से पहले उस जमीन का लैंड यूज बदलवाएगी और इसके बाद इन फ्लैट्स का निर्माण कराएगी। वहीं, दो चरणों में तैयार किए गए 59,400 फ्लैट में पहले बेघर लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। उनके शिफ्ट होने के बाद जो जमीन खाली होगी, उसमें तीसरे चरण के तहत 30,000 फ्लैट बनाए जाएंगे। तीनों चरण में फ्लैट निर्माण का कार्य 2022 से 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।
डूसिब सदस्य बिपिन राय ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि डूसिब की खाली भूमि पर ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में 41,400 ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके लिए डूसिब के पास 221 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें से वर्तमान में 115 एकड़ भूमि पर ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण करने के लिए विचार किया जा रहा है। सावधा घेरवा में भी 106 एकड़ जमीन है, जिसे बाद में ले लिया जाएगा। यह भी निर्णय हुआ कि फ्लैटों के निर्माण के लिए जल्द से जल्द आर्किटेक्ट कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। आर्किटेक्ट कंसल्टेंट की नियुक्ति अगले दो महीने में करने का निर्णय लिया गया है, ताकि योजना को गति दी जा सके। इसके बाद प्रस्तावित फ्लैटों की ले-आउट योजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। यह सभी फ्लैट बहुमंजिला होंगे। इसका एफएआर 400 और प्रति हेक्टेयर घनत्व 900 डी.यू. होगा। प्रत्येक 8000 घरों में पांच अलग-अलग टेंडर होंगे। ईपीसी अनुबंध और काम के आवंटन के लिए निविदाएं ली जाएंगी। यह प्रक्रिया आगामी तीन महीने (31 मार्च 2021) तक पूरा कर ली जाएगी। जिस एजेंसी को फ्लैट निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसे अनुबंध के 24 महीने यानि 31 मार्च 2023 तक निर्माण कार्य पूरा करना होगा। इन फ्लैटों की अनुमानित लागत करीब 3312 करोड़ रुपए है और प्रत्येक फ्लैट को बनाने में करीब 8 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।