India US Trade Deal: भारत को अमेरिकी व्यापार समझौते में मिलेगा टैरिफ का फायदा?
India US Trade Deal: अमेरिका ने भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले टैरिफ में तुलनात्मक लाभ देने का भरोसा दिया; पहले चरण में सेवाओं से जुड़े मुद्दे शामिल नहीं होंगे
नई दिल्ली, 14 नवंबर: India US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement-BTA) को लेकर बड़ी प्रगति के संकेत मिले हैं। अमेरिका ने भारत को भरोसा दिया है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में टैरिफ यानी आयात शुल्क में तुलनात्मक लाभ दिया जाएगा। वहीं, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच गई है और समझौते को जल्द पूरा करने की उम्मीद है।
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने भारत को उसके प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहतर टैरिफ लाभ देने का भरोसा दिया है। हालांकि, अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वास्तविक लाभ कितना होगा, यह अंतिम टैरिफ ढांचे और समझौते की शर्तें तय होने के बाद ही स्पष्ट होगा। भारत और अमेरिका के बीच पहले चरण के समझौते तथा व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत एक साथ जारी है।
जयशंकर बोले- बातचीत लगभग अंतिम पड़ाव पर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 14 नवंबर को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता की स्थिति पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते से जुड़े अधिकांश मुद्दों पर दोनों देश सहमति बना चुके हैं। अब कुछ शेष चिंताओं को दूर करने के लिए बातचीत चल रही है।
जयशंकर के अनुसार, कई शेष मुद्दे भारत की ओर से नहीं, बल्कि अमेरिकी पक्ष में हुए बदलावों से जुड़े हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश जल्द ही समझौते को अंतिम रूप दे सकेंगे।
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विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ऐसा व्यापार समझौता चाहता है जो संतुलित हो, दोनों देशों के लिए लाभकारी हो और भारतीय उत्पादों को समान स्तर की प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर अवसर प्रदान करे।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि व्यापार वार्ता में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे देश के रोजगार, उद्योग और लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है।
टैरिफ पर उत्पाद-दर-उत्पाद हुई चर्चा
जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों ने टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। उनके अनुसार, गंभीर व्यापार समझौते के लिए प्रत्येक उत्पाद और उसकी टैरिफ श्रेणी के आधार पर बातचीत करना जरूरी है। इस प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन दोनों पक्षों ने विस्तार से काम किया है।
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भारत की प्रमुख मांग यह है कि उसके उत्पादों को अमेरिका के बाजार में उन देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिले, जो समान प्रकार के उत्पादों का निर्यात करते हैं।
यदि अंतिम समझौते में भारत को अनुकूल टैरिफ दरें मिलती हैं, तो भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में कीमत के स्तर पर बेहतर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किन उत्पादों पर कितनी छूट मिलेगी।
पहले चरण में सेवाओं से जुड़े मुद्दे नहीं होंगे शामिल
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार समझौते के पहले चरण में सेवाओं से जुड़े मुद्दों को शामिल नहीं किया जाएगा। इन मुद्दों पर दूसरे चरण में व्यापक द्विपक्षीय समझौते के तहत बातचीत होगी।
भारत का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना है। इसके साथ ही दोनों देश व्यापक BTA पर भी बातचीत जारी रखेंगे।
अंतिम समझौते को कानूनी दस्तावेज के रूप में तैयार किए जाने की संभावना है, जिसमें विभिन्न परिशिष्ट (Annexures) भी शामिल होंगे। इसमें कस्टम्स और व्यापार सुविधा से संबंधित एक अलग अध्याय रखने की योजना है।
कस्टम्स और व्यापार प्रक्रिया पर भी बातचीत
व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच कस्टम्स और व्यापार सुविधा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अमेरिका के दो अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल 2 और 3 नवंबर को भारत आया था। इस दौरान भारतीय अधिकारियों के साथ कस्टम्स और व्यापार प्रक्रियाओं को लेकर बातचीत की गई।
व्यापार सुविधा से जुड़े नियमों को सरल और पारदर्शी बनाना दोनों देशों के कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे आयात-निर्यात के दौरान दस्तावेजी प्रक्रिया, माल की जांच और अन्य औपचारिकताओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
अमेरिका की जांच का परिणाम भी महत्वपूर्ण
भारत को मिलने वाले वास्तविक टैरिफ लाभ पर अमेरिका की एक अन्य जांच का परिणाम भी असर डाल सकता है। ANI के अनुसार, भारत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) की ओर से शुरू की गई दूसरी जांच के नतीजे का इंतजार कर रहा है।
इसलिए अमेरिकी आश्वासन को अभी अंतिम टैरिफ छूट नहीं माना जा सकता। समझौते का अंतिम ढांचा, जांच के नतीजे और दोनों देशों की सहमति ही तय करेगी कि भारतीय उत्पादों को वास्तव में कितना लाभ मिलेगा।
मोदी-ट्रंप की संभावित मुलाकात पर भी नजर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने अमेरिका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना है। यह सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को मियामी में प्रस्तावित है। इसके दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार समझौते की प्रगति पर चर्चा हो सकती है।
हालांकि, इस मुलाकात को लेकर अभी अंतिम पुष्टि नहीं हुई है। यदि दोनों नेताओं के बीच बैठक होती है, तो व्यापार समझौते की दिशा और आगे की समयसीमा पर बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है।
भारतीय उद्योग और निर्यातकों के लिए क्यों अहम है यह समझौता?
अमेरिका भारतीय उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात बाजार है। ऐसे में भारत को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर टैरिफ सुविधा मिलना कपड़ा, मशीनरी, इंजीनियरिंग उत्पाद, रसायन और अन्य निर्यात क्षेत्रों के लिए अवसर पैदा कर सकता है।
इसके अलावा, कस्टम्स प्रक्रिया और बाजार तक पहुंच से जुड़े नियमों में सुधार होने पर भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में कारोबार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए भी यह समझौता महत्वपूर्ण हो सकता है, बशर्ते अंतिम शर्तें उनके लिए व्यावहारिक और लाभकारी हों।
दूसरी ओर, भारत को अपने घरेलू उद्योगों और संवेदनशील क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखना होगा। किसी भी व्यापार समझौते में केवल निर्यात के अवसर ही नहीं, बल्कि आयात प्रतिस्पर्धा और घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देखना जरूरी है।
फिलहाल भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत निर्णायक दौर में है। अमेरिका की ओर से तुलनात्मक टैरिफ लाभ का भरोसा और जयशंकर का जल्द समझौता पूरा होने का संकेत सकारात्मक है। लेकिन अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर, टैरिफ दरों और क्षेत्रवार रियायतों की घोषणा होने तक भारतीय निर्यातकों को वास्तविक लाभ का इंतजार करना होगा।