मोदी सरकार ने फूड प्रोसेसिंग (Food Processing) के लिये पीएलआई स्कीम को किया मंजूर, पढ़ें पूरी खबर

केंद्र सरकार ने फूड प्रोसेसिंग (Food Processing) सेक्टर के लिये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है

नई दिल्ली, 31 मार्चः केंद्र सरकार ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। कैबिनेट में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिये 10,900 करोड़ रूपये सब्सिडी देने का निर्णय किया है।

कैबिनेट ने पीएलआई स्कीम के तहत इसकी मंजूरी दी है। पीयूष गोयल ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को पीएलआई से जोड़ा गया है। ताकि इससे किसानों को भी फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजना है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसानों ने उपज को बढ़ाया है। इस साल 3.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों को अलग-अलग विक्लप देने की बात की है। ताकि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। किसान अगर चाहें तो अलग-अलग मंडियों में अपनी फसल से अनाज को बेच सकता है। कुछ लोगों ने किसानों को भ्रमित किया है। नये कानून में एक ऑप्शन है। जबकि पुराने नियम को बरकरार रखा गया है।

उन्होंने कहा कि किसान की जमीन कहीं नहीं जाने वाली है। किसान को जहाँ ज्यादा दाम मिलें वहाँ अपनी फसल बेच सकता है। गोयल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से करीब 2.5 लाख युवकों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिश है कि फूड ब्रांड की दुनिया में भारत की अलग पहचान बनाई जाये।

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