National Security: जाकिर नाइक के IRF पर UAPA के तहत प्रतिबंध बढ़ाया गया, गृह मंत्रालय का फैसला
National Security: केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी संगठन घोषित करने की अवधि बढ़ाई। गृह मंत्रालय ने संगठन पर सांप्रदायिक घृणा फैलाने, अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप लगाए।
नई दिल्ली, 13 नवम्बर: National Security: केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत लगाए गए प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने यह फैसला आतंकवाद और देश-विरोधी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लिया है। मंत्रालय के अनुसार, फरार इस्लामी प्रचारक डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाला यह संगठन भारत-विरोधी गतिविधियों, सांप्रदायिक घृणा फैलाने और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है।
प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की ओर से 13 नवंबर 2026 को जारी जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के विजन को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
गृह मंत्रालय ने संगठन पर लगाए गंभीर आरोप
गृह मंत्रालय के अनुसार, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़ी विचारधारा का प्रचार करने के आरोप हैं। मंत्रालय का दावा है कि संगठन की गतिविधियां देश में सांप्रदायिक तनाव और अशांति पैदा करने के उद्देश्य से संचालित रही हैं।
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सरकारी बयान में कहा गया है कि संगठन कथित तौर पर हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक कलह फैलाने और फरार आतंकवादियों को दोबारा संगठित करने जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है। सरकार ने इन गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की सामाजिक एकता के लिए गंभीर चुनौती बताया है।
मंत्रालय के मुताबिक, ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध जारी रखना जरूरी है, ताकि देश में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व को लेकर सरकार का रुख
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का नाम लंबे समय से डॉ. जाकिर नाइक से जुड़ा रहा है। भारत सरकार की ओर से उन्हें फरार बताया गया है। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में संगठन के नेतृत्व और उसकी गतिविधियों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया है कि इसके माध्यम से सांप्रदायिक घृणा और भारत-विरोधी विचारों को बढ़ावा दिया गया।
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सरकार का आरोप है कि संगठन की गतिविधियां केवल धार्मिक प्रचार तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि इनके जरिए समाज में विभाजन और वैमनस्य पैदा करने की कोशिश भी की गई। मंत्रालय ने आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े विचारों के प्रचार को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर विषय बताया है।
UAPA के तहत प्रतिबंध का क्या है महत्व?
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका इस्तेमाल देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों पर कार्रवाई करने के लिए किया जाता है।
इस कानून के तहत किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद उसकी गतिविधियों पर कानूनी रोक लगाई जा सकती है। संबंधित संगठन की संपत्तियों और उससे जुड़ी गतिविधियों पर भी कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई संभव होती है।
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला इसी कानूनी ढांचे के तहत लिया गया है। इसका उद्देश्य संगठन की कथित गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करना है।
जीरो टॉलरेंस नीति पर सरकार का जोर
केंद्र सरकार लगातार यह संदेश देती रही है कि आतंकवाद, हिंसा और देश की एकता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। गृह मंत्रालय का ताजा फैसला भी इसी नीति का हिस्सा बताया गया है।
सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। आतंकवाद को समर्थन देने, अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले संगठनों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।
इस फैसले के साथ गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में शांति, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।